मुंबई – देशाची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखला आहे. यामध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्राने कृती आराखडा तयार केला आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उद्योग, कामगार विभागाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नवीन उद्योगांच्या स्थापनेसह अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी लागणारे सर्व परवाने कमीत कमी वेळेत द्यावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात सामाजिक न्याय, कामगार, माहिती व जनसंपर्क, उद्योग या चार विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत (व्हीसीद्वारे), कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले, राज्यातील तरुण-तरुणींच्या हाताला रोजगार मिळेल, नागरिकांना थेट लाभ मिळेल, दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, राज्याचा महसूल वाढेल अशा योजनांना वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येईल. उद्योजकांचा राज्यावरील विश्वास वाढविण्यासाठी उद्योजकांसाठी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनांची वेळेत पूर्तता करण्यात येईल. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना प्रभावीपणे राबवितानाच सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, वस्त्रोद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात येईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन आणि राज्य कामगार विमा योजनेची रुग्णालये उभारण्यास प्राधान्य द्यावे. जागा निश्चित झालेल्या सातारा, सोलापूर, धुळे, वाशिम या चार जिल्ह्यांमधील कामगार भवनाच्या कामाला गती द्यावी. असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, घरेलू कामगार कल्याण मंडळ, असंघटित कामगार प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कामगार कल्याणाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात. उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षितता देण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.