– हिमांशू

सध्या डिजिटल इंडियाचा बोलबाला आहे. अर्थात, “डिजिटल पेमेन्ट’चा बोलबाला आहे, असं म्हणणं अधिक संयुक्‍तिक ठरेल. कोणतंही पेमेन्ट आपण डिजिटल व्यवहारातून क्षणार्धात भरू शकतो आणि त्यासाठीचं तंत्रज्ञानसुद्धा सातत्यानं बदलत राहतं. 

काही दिवसांपूर्वी विजेचं बिल नेट बॅंकिंगच्या माध्यमातून भरता येत होतं. आता वीजबिलावरचा कोड स्कॅन केला की मोबाइलवरूनच थेट पेमेन्ट करता येतं. टोल गोळा करण्यासाठी मायबाप सरकारने “फास्टॅग’ आणला. खरं तर ज्या टोलनाक्‍यांची मुदत नियमानं संपायला हवी, तिथंही वसुली सुरूच राहिली; फक्‍त फास्टॅगमुळे गर्दी थोडीफार कमी झाली. बऱ्याच जणांना फास्टॅगचं गणित जमेना. मग टोलनाक्‍यावरची एकच लेन अशा वाहनांसाठी खुली ठेवली गेली आणि बाकीच्या सगळ्या लेन फास्टॅग वापरणाऱ्या तंत्रसमृद्ध लोकांसाठी! (तरीही बऱ्याच वेळा प्रवासातला सर्वाधिक वेळ टोलनाक्‍यावरच जातो, हा भाग वेगळा!) पण गाडीच्या खिडकीतून नोट बाहेर न काढता टोल भरला गेला की आपल्याला डिजिटल इंडियाचं नागरिकत्व मिळाल्याचा भास होऊ लागला.

सरतेशेवटी टोलनाक्‍यावरची एकमेव लेनसुद्धा बंद करून “फास्टॅग नाही तर दुप्पट टोल’ असा हुकूम निघाला. काहीजण या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात गेलेत. लोकांना मारून-मुटकून डिजिटल करता येणार नाही, असा त्यांचा युक्‍तिवाद आहे. परंतु एक गोष्ट खरी, की डिजिटल इंडिया किमान आम्हाला तरी बऱ्याच वेळा “वसुली’च्या ठिकाणीच पाहायला मिळालाय.

मध्यंतरी एके दिवशी टोल भरल्याबरोबर ट्रॅफिक पोलीस समोर आले. आधीच टोलनाक्‍यावर वेळ गेला होता. आता ही मंडळीही थोडा वेळ खाणार या चिंतेनं ग्रासलेल्या चेहऱ्यानं आम्ही वाहन कडेला लावलं. सगळी कागदपत्रं ट्रॅफिक पोलिसांना दिली. त्यावरून नजर फिरवत त्यांनी त्यांच्या हातातल्या छोट्याशा यंत्रात पाहिलं. आमचं भविष्यच ते त्या यंत्रात पाहतायत, असं वाटून आम्ही विचारलं, “”हे काय आहे?” आपल्या वाहनाला पूर्वी दंड केला असेल आणि तो अद्याप भरलेला नसेल, तर केवळ गाडीनंबर टाकून त्याची माहिती पोलिसांना या यंत्रात मिळते, असं समजलं.

आमच्या नावावर सुदैवानं कोणतेही “ड्यूज’ निघाले नाहीत. परंतु सिग्नल तोडणं, लेन कटिंग, ओव्हर स्पीडिंग वगैरे माहिती पोलिसांना सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून मिळते आणि ते आपल्या गाडीनंबरवर दंडाची रक्‍कम डेबिट टाकतात. मग घरी पोलिसांचं “प्रेमपत्र’ येतं किंवा अशीच कुठेतरी पोलिसांची भेट झाली, तर “ड्यूज’ स्वीकारले जातात. या डिजिटलीकरणातून मध्य प्रदेशात नुकतीच एक भन्नाट घटना घडली. गंजम जिल्ह्यातले एक गाडीमालक परवान्याचं नूतनीकरण करायला आरटीओ कार्यालयात गेले होते. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी गाडीचा नंबर पाहताच “एक चलन भरायचं राहिलंय,’ असं सांगितलं. “कसलं चलन?’ – गाडीमालकाचा प्रश्‍न!

या प्रश्‍नाचं जे उत्तर मिळालं, त्यामुळे गाडीमालकाला गाडी घेतल्याचा पश्‍चाताप झाला असेल. कारण विनाहेल्मेट गाडी चालवल्याबद्दल हे चलन भरायचं आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. गाडीमालकानं ते भरलंही असतं; पण जो स्वतः ट्रकचा चालक-मालक आहे, त्यानं हेल्मेट का घालायचं? गाडीनंबर तर बरोबर होता; पण गुन्हा विनाहेल्मेट गाडी चालवल्याचा! अशी एखादी आफत आपल्यावर ओढावली, तर अशा डिजिटल विनोदानं आपण हसू की रडू? असा एक प्रश्‍न आम्हाला पडू लागलाय.