पुणे – करोनामुळे आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेकडून कर थकबाकीचे उत्पन्न वसुलीसाठी अभय योजना राबवली. या योजनेतून तिजोरीत तब्बल 487 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. तर, 2020-21 या आर्थिक वर्षात तब्बल 1,371 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. या जमा महसुलाच्या टक्केवारीनुसार, अभय योजनेतून सुमारे 35 टक्के हिस्सा आहे, या योजनेत सुमारे 1 लाख 49 हजार 771 करदात्यांनी कर भरला असून पुढील वर्षापासून हे करदाते नियमित कर रचनेत येणार आहेत.
महापालिकेचे 2020-21 हे आर्थिक वर्षच लॉकडाऊनमध्ये सुरू झाले. महापालिकेकडून प्रत्येकवर्षी 1 एप्रिल ते 31 मे अखेर या दोन महिन्यांसाठी पुणेकरांनी कर वेळेत भरल्यास त्यांना मिळकतरात सवलत दिली जाते. यावर्षी लॉकडाऊमुळे मे महिन्याच्या अखेरीस पालिकेची करभरणा केद्र सुरू झाली. त्यानंतरही पुणेकरांकडून मिळकतकर भरण्यास चांगला प्रतिसाद दिला होता.
त्यानंतर करोनामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी अभय योजनेसाठी पुढाकार घेत, या योजनेचा प्रस्ताव मांडला. सुरुवातीला या प्रस्तावाला विरोध झाला. त्यातून महापालिकेच्या हातात फारसे काही पडणार नाही, अशी चर्चा होती. मात्र, या योजनेतून आतापर्यंत पालिकेस तब्बल 487 कोटींचा महसूल मिळाला आहे, तर या योजनेतून पालिकेने सुमारे 212 कोटी रुपयांची कर सवलत दिली आहे.
458 मिळकती सील
अभय योजनेच्या कालावधीत महापालिका प्रशासनाकडून तब्बल 458 मिळकती सील केल्या. त्यांची थकबाकी सुमारे 37 कोटी 63 लाखांची आहे. यातील 15 मिळकतींवर महापालिकेने थकबाकीचा 13 कोटींचा बोजाही चढविला आहे. तर, 12 मिळकतींचा लिलाव केला जाणार असून त्याचे मुल्यांकन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
अभय योजनेतून 450 ते 500 कोटींचा महसूल अपेक्षित धरला होता. त्यानुसार, 90 टक्क्यांपेक्षा अधिकचे उद्दिष्ट प्रशासनाने गाठले आहे. याशिवाय, तब्बल दीड लाख मिळकती नियमित कर भरण्याच्या यादीत येणार असून त्यांचे उत्पन्नही यापुढे वाढणार आहे. पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती