Abhay. S. Oka : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय वर्चस्व राहता कामा नये, अशी कायदेशीर तरतूद आणि स्वतंत्र यंत्रणा देशात असणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक (Abhay. S. Oka)यांनी व्यक्त केले आहे.

एखाद्या निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढले तरी पुढे काय, असा प्रश्न विचारत त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयुक्त नियुक्त करताना राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.

निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत. मतदानाच्या माध्यमातून आपण सत्ताबदल घडवून आणू शकतो, असा विश्वास सामान्य मतदाराच्या मनात निर्माण होणे लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचेही त्‍यांनी (Abhay. S. Oka) नमूद केले.

ठाण्यामध्ये उत्कर्ष मंडळाच्या नौपाडा येथील सहयोग मंदिरमध्ये नागरिक प्रबोधन व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या व्याख्यानात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आपण’ या विषयावर माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी निवडणूक आयोगावर स्पष्ट भूमिका मांडली.

अभय ओक म्हणाले, देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सुमारे 14 वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोग अधिक सक्षम करण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करण्याची सूचना केली होती. पंतप्रधान, कायदामंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेले कॉलेजियम असावे, अशी सूचना अडवाणी यांनी केल्याचे वृत्त वाचनात आले होते. मात्र, आपण इतिहास विसरत आहोत, कारण आपण इतिहास वाचत नाही, अशी टिप्पणी त्‍यांनी (Abhay. S. Oka) केली.