पुणे – नाममात्र एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्काच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना आपल्या ताब्यातील शेतजमिनीची अदलाबदल करण्याची संधी देणारी सलोखा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. सलोखा योजनेमुळे शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत वाद मिटत आहे. राज्यात मागील आठ महिन्यात सलोखा योजनेअंतर्गत 334 दस्त नोंदविले गेले आहे. या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्कात 2 कोटी 48 लाख 17 हजार रुपयांची तर नोंदणी शुल्कात 40 लाख 32 हजार रुपयांची माफी मिळाली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेतबांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, “अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहिवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत.

हे वाद अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी वर्षानुवर्षे चालू आहेत. राज्यात आतापर्यंत 334 दस्त नोंदविले गेले आहेत. नागरिकांना नोंदणी शुल्क एक हजार आणि मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये या प्रमाणे भरावे लागले असून एकूण 6 लाख 68 हजार रुपये नोंदणी विभागाकडे जमा झाले आहेत. जर ही योजना नसती तर या शेतकऱ्यांना एकूण 2 कोटी 88 लाख 49 हजार रुपये इतके शुल्क भरावे लागले असते, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

सलोखा योजनेच्या अटी

• सलोखा योजना दोन वर्षांसाठी आहे.
• शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षांपासून असला पाहिजे.
• पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
• अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना चालणार नाही. दोन्ही पक्षकारांनी संमतीने हा बदल दस्त नोंदवित आहे, अशी अट आवश्‍यक.
• वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडल अधिकारी व तलाठी नोंदवून पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे.