मुंबई : आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. ‘ऑनर किलिंग’च्या वाढत्या घटना लक्षात घेता राज्य सरकारकडून ‘सेफ हाऊस’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने सर्व पोलिस आयुक्तालये आणि जिल्हा अधीक्षक कार्यालयांना अशी ‘सेफ हाऊस’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. जात आणि धर्माच्या आधारे एकमेकांशी लग्न करणाऱ्या प्रेमी युगुलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, लातूर आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये ‘ऑनर किलिंग’च्या चार घटना घडल्या आहेत. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्यांवर मात करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सर्व पोलीस आयुत्कालये आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयांना सेफ हाऊस उभारण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

या बंदी लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह मंत्रालयाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे आणि आता राज्यातील सर्वोच्च पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयांना ‘सेफ हाऊस’ बांधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सेफ हाऊस’ बांधण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी चोवीस सशस्त्र पोलिस कर्मचारी उपस्थित असणार आहे. ‘सेफ हाऊस’ मध्ये राहण्यासाठी नाममात्र शुल्क आहे जे एक महिना ते एक वर्षापर्यंत उपलब्ध होणार आहे.

काय आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारच्या गृह विभागाने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना संरक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती स्थापन करावी, असे आदेश दिले आहेत. जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीमार्फत त्यांच्याकडे मदत मागणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरवण्यात यावी, असे त्यात म्हटले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात अशा जोडप्यांना सुरक्षा निवारा केंद्र उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यात बंधनकारक आहे.

राज्यातील पहिले मोफत ‘सेफ हाउस’ सातारा जिल्ह्यात

आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना लग्नानंतर सुरुवातीच्या कालखंडात सुरक्षित निवारा देणारे राज्यातील पहिले मोफत ‘सेफ हाउस’ सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे सुरू करण्यात आले आहे. पंजाब, हरियानामध्ये राज्य सरकारच्या मदतीने अशी ‘सेफ हाउस’ चालवली जातात. याच स्वरूपाचे पहिले ‘सेफ हाउस’ सातारा जिल्ह्यात सुरू करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र अंनिसमार्फत दिली.