शिरूर : दौंड तालुक्यातील केडगावनंतर आता दौंडमध्येही गुंठेवारी आणि कथित नियमबाह्य जमीन दस्तनोंदणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, शिरूर तालुक्यातील संशयास्पद दस्तांची नोंदणी दौंड व केडगाव येथे झाल्याच्या तक्रारीने नोंदणी विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही चौकशी होत नसल्याचा आरोप तक्रारदार गणेश कडू यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, सह जिल्हा निबंधक प्रवीण देशपांडे हे भोसले यांना पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोपही कडू यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ दस्तनोंदणीच नव्हे, तर तक्रारीनंतर प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेचीही चौकशी होण्याची मागणी जोर धरत आहे.

शेती जमिनींचे तुकडे करून त्यांची खरेदी-विक्री करताना तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्याच्या तरतुदींचे पालन झाले आहे की नाही, हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा आहे. शिरूर तालुक्यातील काही संशयास्पद दस्त दौंड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविले गेल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. व्यवहारांमध्ये कायदेशीर अटींचे उल्लंघन झाले आहे का, दस्तनोंदणीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रे व परवानग्यांची पडताळणी केली होती का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मात्र, तक्रार करूनही चौकशी पुढे सरकत नसल्याचा आरोप गणेश कडू यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी होण्याऐवजी त्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा संशय तक्रारदार व्यक्त करीत आहेत. कथित अभयामागील नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित केला आहे.

आता वरिष्ठ अधिकारी प्रकरणाची दखल घेऊन स्वतंत्र चौकशी करणार की तक्रारदारांना पुन्हा कार्यालयीन हेलपाटे मारावे लागणार, याकडे शिरूर-दौंड तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत नि:पक्षपणे चौकशी न झाल्यास लवकरच महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांची भेट घेऊन दाद मागणार असल्याचे गणेश कडू यांनी सांगितले आहे.

जमिनीच्या व्यवहारातील दस्त नोंदविला म्हणजे त्या व्यवहाराने सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण केल्या आहेत, असे मानता येत नाही. जमिनीचा मूळ गट क्रमांक, एकूण क्षेत्रफळ, विक्री केलेले क्षेत्र, जमिनीची कायदेशीर स्थिती, लागू असलेल्या तुकडेबंदीच्या तरतुदी, आवश्यक परवानग्या, त्यानंतर फेरफार नोंदी यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे गरजेचे आहे. नागरिकांना जमिनीच्या नोंदी, फेरफार, कागदपत्रांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असताना, नियमबाह्य असल्याचा आरोप असलेल्या जमीन व्यवहारांबाबत तक्रारी करूनही चौकशी होत नसेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

शिरूर ते दौंड दस्तसाखळीची चौकशी करा!

या प्रकरणाची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता शिरूर ते दौंड या संपूर्ण दस्तसाखळीची स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. संबंधित दस्त, नोंदणीची प्रक्रिया, जमिनीच्या अभिलेखांची स्थिती, फेरफार नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे निर्णय यांची पडताळणी करण्याची गरज आहे. तक्रारदारांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणण्याऐवजी संबंधितांना पाठीशी घातले जात असल्याचा संशय निर्माण होत असेल, तर तो दूर करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ नोंदणी अधिकाऱ्यांची आहे.