Maharashtra Budget 2025 | उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आज राज्याचा वर्ष २०२५-२६ अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. तर अर्थमंत्री म्हणून पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प आहे. नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात कोणत्या महतत्वाच्या तरतुदी करण्यात येणार आहे. याबाबत अजित पवार यांनी माहिती दिली आहे. कृषी क्षेत्रात एआय वापरासाठी धोरण आखण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलयुक्त शिवार २.० च्या टप्प्यातील कामे मार्गी लावली जाणार आहेत. कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार २.० च्या टप्प्यातील कामं मार्गी लागणार याशिवाय नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी 351 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीत एआयच्या वापराचं धोरण आणण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना सल्ला देणं, दर्जेदार उत्पादन आणि शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट प्रणाली पुरवण्यासाठी एआयचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी ५०० कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. कृषी क्षेत्रात एआय वापरासाठी धोरण आखण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतमालाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलयुक्त शिवार २.० च्या टप्प्यातील कामं मार्गी लागणार असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले. कृषी विभागासाठी ९ हजार ७१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला ५२६ कोटींची तरतूद, जलसंधारण विभागाला ४ हजार २४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता कृषि विभागास 9 हजार 710 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास 635 कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागास 4 हजार 247 कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागास 16 हजार 456 कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास 638 कोटी रुपये, रोहयो विभागास 2 हजार 205 कोटी रुपये, सहकार व पणन विभागास 1 हजार 178कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 526 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. “गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” योजना कायमस्वरुपी राबवण्यात येणार “गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबवण्यात येणार आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 88 हजार 574 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू असल्याचेही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले आहे. हेही वाचा: राज्यात येत्या पाच वर्षात 237 किमीचे मेट्रो मार्ग सुरु होणार ; मुंबई, पुण्यातील मार्गांचाही समावेश
