पालिकेच्या ‘नजरे देखत’ ‘प्लॅस्टिकमुक्त पुणे’चा फज्जा
स्टॉल्समध्ये अद्यापही कचरा तसाच पडून
स्टॉल्सचा मद्यपींकडून दारू पिण्यासाठी वापर
पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष
प्रशासनाद्वारे उभारलेल्या फटाका स्टॉलधारकांकडून सर्रास प्लॅस्टिकचा वापर
पुणे – महापालिकेकडून एकीकडे शहरात स्वच्छ सर्वेक्षण, प्लॅस्टिकमुक्त शहर अभियान राबविण्यात येत आहे. मात्र, दुसरीकडे महापालिका इमारतीपासून अगदी थोड्याच अंतरावर असलेले फटाका विक्री स्टॉल्स हे कचऱ्याचे साम्राज्य बनले आहेत. विक्रेत्यांकडून टाकण्यात आलेला प्लॅस्टिक कचरा स्टॉल्समध्ये तसाच पडून आहे. यात भर म्हणजे परिसरातील मद्यपींकडूनदेखील या स्टॉल्सचा वापर करून त्यानंतर दारूच्या बाटल्या त्याच ठिकाणी टाकल्या जातात.
दिवाळीत नागरिकांना रास्त दरात फटाके उपलब्ध व्हावेत, यासाठी महापालिकेतर्फे नदीपात्रात फटाका विक्रीसाठी स्टॉल्स उभारले जातात. मात्र, दिवाळीनंतर हे स्टॉल्स प्लॅस्टिक कचऱ्याचे स्रोत बनले असून, या स्टॉल्समध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक कचरा साचला आहे. अजूनही हा कचरा तसाच पडून आहे. तसेच, या स्टॉल्सचा वापर परिसरातील मद्यपी करत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी दारूच्या बाटल्यादेखील पडलेल्या दिसतात. एकूणच महापालिकेच्याच अधिकृत स्टॉल्समध्ये स्वच्छता आणि प्लॅस्टिकबंदी कायद्यांचा फज्जा उडाल्याचे दिसून येते.
प्रशासनाच्या या कारभारावर नदीपात्र स्वच्छतेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. “आम्ही सातत्याने विविध उपक्रम राबवून नागरिकांमध्ये कचरा न टाकण्याबाबत जनजागृती करत आहोत. वेळप्रसंगी स्वच्छता अभियानही राबवितो. मात्र, प्रशासन याविषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे प्लॅस्टिकबंदी लागू केली असे म्हणणारे प्रशासन दुसरीकडे त्यांनीच परवानगी दिलेल्या स्टॉल्समध्ये प्लॅस्टिकचा वापर कसे करू देते? प्रशासनाने या स्टॉल्सची पाहणी केली नव्हती का? फटाका विक्रेत्यांवर प्लॅस्टिकविरोधी कारवाई का झाली नाही’, असे प्रश्न उपस्थित करत आहेत. इतकेच नव्हे तर, हा कचरा अशाप्रकारे टाकून देणाऱ्या विक्रेत्यांवर दंड आकारावा तसेच या कचऱ्याची लवकरात लवकर विल्हेवाट लावावी, अशी मागणीदेखील कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.
नदीपात्रात फटाके विक्रीसाठी महापालिकेचा परवाना विभाग आणि अतिक्रमण नियंत्रण विभाग यांच्याकडून परवानगी दिली जाते. हा परवाना देताना प्रति स्टॉल्स 30 हजार रुपये डिपॉझिट घेतले जाते. या ठिकाणी पडलेला प्लॅस्टिकचा कचरा पाहता, या सर्व स्टॉलधारकांचे डिपॉझिट जप्त करण्याचे आदेश महापालिकेकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील सुमारे 40 स्टॉलधारकांचे डिपॉझिट जप्त केले जाणार आहे.
– माधव जगताप, प्रमुख, अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, महापालिका
