राजस्थानातील दोन उपमुख्यमंत्री शपथविधीनंतर अडचणीत सापडले आहे. दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीबाबत शनिवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

याचिकाकर्त्याने उपमुख्यमंत्रिपदासाठी घेतलेली शपथ ‘असंवैधानिक’ असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ‘भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नाही. हे भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्र्यासारखे कोणतेही पद नाही. ही राजकीय पोस्ट असून ती घटनाबाह्य आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, असे आवाहन याचिकाकर्त्याने केले आहे.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे वकील ओम प्रकाश सोलंकी यांनी शनिवारी ही याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांची उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेणे आणि त्यांची नियुक्ती घटनाबाह्य आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. अधिवक्ता ओम प्रकाश सोलंकी यांनी आपल्या याचिकेत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकारचे सचिव, मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांना पक्षकार बनवले आहे.

उच्च न्यायालयाचे वकील सोलंकी यांनी आपल्या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, ”भारतीय राज्यघटनेत कुठेही उपमुख्यमंत्री पद नाही, तसेच या पदावर नियुक्तीची तरतूदही नाही. घटनेच्या कलम 163 आणि 164 नुसार राज्यपालांच्या मंत्रिपरिषदेची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीवरच केली जाते. केवळ कलम १६३ अन्वये शपथ घेतली जाते आणि त्यात राज्यपाल मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांना शपथ देतात.”

ओम प्रकाश सोलंकी म्हणाले की, शुक्रवारी दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तर संविधानानुसार केवळ मंत्रीच शपथ घेऊ शकतात. अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्री पद हे काल्पनिक असून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली शपथ घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे या दोन्ही पदे आणि नियुक्त्या घटनाबाह्य ठरवून रद्द कराव्यात, असे आवाहन आम्ही केले आहे.