नवी दिल्ली – विनाकारण अर्धा तास कोठडीत ठेवलेल्या व्यक्तीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी दिल्ली पोलिसांना बदरपूर पोलिस स्टेशनच्या दोन उपनिरीक्षकांच्या पगारातून नुकसान भरपाई वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच, न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी “पोलिस अधिकारी स्वतः कायदा बनू शकत नाहीत. हा अर्थपूर्ण संदेश अधिकाऱ्यांना देणे हा आमचा उद्देश आहे’, अशीही टिप्पनी केली.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पोलीस लॉकअपमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबलेल्या याच व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे की, पीडित व्यक्तीला लॉकअपमध्ये किती वेळ घालवावा लागला, त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता याचिकाकर्त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची सुटका होऊ शकत नाही. नुसत्या टीकेने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे या दंडामुळे इतर अधिकारी भविष्यात असे प्रकार टाळतील.

न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, याचिकाकर्त्याला अटकही न झाल्याने हे न्यायालय खूप त्रस्त आहे. त्याला केवळ घटनास्थळावरून उचलून पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले आणि कोणतेही कारण न देता लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. नागरिकांच्या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकारांना डावलून पोलिस अधिकारी ज्या पद्धतीने मनमानी वागतात, ते भयावह आहे. पोलिस अधिकारी नागरिकांना कायद्याच्या वर असल्यासारखे वागवत असल्याने न्यायालय त्रस्त झाले आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीत केवळ निषेध करणे पुरेसे नाही.

प्रकरण काय?
पोलीस ठाण्यात डीडी एन्ट्रीवरून तक्रार आली होती, ज्यामध्ये भाजी विक्रेत्याने महिलेला धक्काबुक्की केल्याचे म्हटले होते. ही तक्रार उपनिरीक्षकांकडे पाठवण्यात आली, त्यांनी घटनास्थळ गाठून एक महिला आणि याचिकाकर्त्याला शोधून काढले. पोलिसांनी त्याला पोलीस ठाण्यात आणून रात्री 11.01 वाजता लॉकअपमध्ये ठेवले. यानंतर रात्री 11.24 वाजता त्यांची सुटका करण्यात आली. कोणतीही एफआयआर न करता त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता.