शिरूर : शिरूर तालुक्यातील मलठण येथे शासकीय रोजगार हमी योजनेतून उभारलेल्या ऐतिहासिक पाझर तलावाचा नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह खासगी जमीनमालकाने बेकायदेशीरपणे अडविल्याचा गंभीर प्रकार घडत असल्याने सहा शेतकऱ्यांनी तहसीलदार शिरूर यांना लेखी तक्रारी अर्ज केला आहे. मातीचे मोठे बांध घालून, प्लॅस्टिकचे आच्छादन करून पावसाचे पाणी अडविल्याने पाझर तलावाचा जलस्रोतच बंद झाल्याची तक्रार केली आहे. परिणामी विहिरींची पाणीपातळी खालावली आहे. उभी पिके जळण्याच्या मार्गावर असल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत तहसीलदारांकडे धाव घेतली आहे.

याबाबत सचिन शिंदे, दत्तात्रय शिंदे, विनायक विदे, सुहास शिंदे, कृष्णराव शिंदे, सुभाष शिंदे, इतर शेतकऱ्यांनी तहसीलदार शिरूर यांच्याकडे लेखी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. गट क्रमांक १०१ चे जमीनमालक विलास पालरेषा यांनी नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडविल्याचा आरोप या अर्जात केला आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, १९७२-७३ मधील भीषण दुष्काळाच्या काळात शासनाच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मलठण येथील गट क्रमांक ६५ व ८५ मध्ये पाझर तलावाचे काम केले होते. तलावामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विहिरींना मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत होते. तलावातील पाण्याच्या पाझरामुळे भूजल पातळी टिकून राहत होती. अनेक शेतकऱ्यांची शेती बारमाही सिंचनाखाली होती.
तलावाला पश्चिमेकडील गट क्रमांक १०१, लगतच्या वनक्षेत्रातून नैसर्गिक नाल्याद्वारे पावसाचे पाणी येत होते. मात्र, संबंधित जमीन खरेदी केल्यानंतर नैसर्गिक जलप्रवाहाच्या मार्गावर मातीचे मोठे बांध घातले. त्यावर प्लॅस्टिकचे आच्छादन करून पाणी पुढे वाहून जाण्यास प्रतिबंध केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात!

नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह रोखल्यामुळे पाझर तलावात पाणी येणे बंद झाले आहे. परिणामी तलाव कोरडा पडला असून त्याचा थेट परिणाम परिसरातील विहिरींच्या पाणीपातळीवर झाला आहे. विहिरींनी तळ गाठण्यास सुरुवात केली आहे. उभी पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. पाण्याअभावी शेती उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडवून खालच्या बाजूला असलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अशी भूमिका तक्रारदारांनी मांडली आहे. यात मंडळ अधिकारी, तलाठ्यामार्फत जागेवर पाहणी करून पंचनामा करावा, नैसर्गिक जलप्रवाह अडविणाऱ्या बांधांची चौकशी करावी, नियमबाह्य बांधकाम आढळल्यास ते तातडीने हटवून पाण्याचा प्रवाह पूर्ववत सुरू करावा, अशी मागणी केली आहे.

जलसंधारणला तिलांजली

एका बाजूला शासन दुष्काळी परिस्थितीत जलसंधारण, पाणी अडवा-पाणी जिरवा यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असताना दुसरीकडे शासकीय पाझर तलावाला पाणीपुरवठा करणारा नैसर्गिक प्रवाहच अडविला जात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. संबंधित शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबविण्यासाठी प्रशासन किती तत्परतेने कारवाई करणार, की शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी आणखी संघर्ष करावा लागणार, असा संतप्त सवाल मलठणमधील शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

घटनास्थळाचा तात्काळ पाझर तलावाचा प्रवाह अडवल्याबद्दल मंडल अधिकाऱ्यामार्फत पंचनामा करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल
– बाळासाहेब म्हस्के, तहसीलदार शिरूर.