प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 7 -राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार स्थापन होऊन महिना झाला आहे. दरम्यान, आधीच्या सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून मंजूर केलेल्या विकास कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याला आता महिना उलटला, तरी विकासकामांवरील स्थगिती हटवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात विकास कामे कधी सुरू होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या सर्व राजकीय साठमारीत मात्र विकासकामांना कोणी वालीच राहिला नसल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. ठराविक आमदारांच्या मतदारसंघात जादा निधी दिल्याचे आरोप झाल्यानंतर नवीन सरकारकडून तातडीने स्थगितीचे आदेश जारी केले. सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना कामाचे श्रेय मिळून नये, आता राजकारण सुरू झाल्याचे दिसून येते. विकासकामे रोखणे, स्थगिती देणे यामध्ये कामे अडकून पडली आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी पुणे जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा हा 875 कोटींचा आहे. यातील 182 कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाला आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची यादी त्यांना सादर करून ती कामे पुढे सुरू ठेवावीत किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता निधी वाटप आणि कोणती कामे सुरु करायची याचा निर्णय पालकमंत्र्यांच्या हाती असणार आहे. नियोजन विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजने प्रारुप आराखडे तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या जातात. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन सर्व विभागांच्या सहकार्याने जिल्हाचा विकास आराखडा तयार करतात. यामध्ये येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कोणती कामे करायची, त्यासाठी लागणारा निधी आदींबाबतचे नियोजन असते. पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्हाधिकारी आराखड्यांचे प्रारुप तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करतात. या आराखड्यात कोणत्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी किती निधी ठेवावा याबाबत निर्णय घेत असतात. सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष अर्थात पालकमंत्री यांची नियुक्ती व्हायची आहे. तसेच नवीन नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समित्यांची पुनर्गठन होणे अपेक्षित आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर 2022-23 या आर्थिक वर्षांतर्गत दि.1 एप्रिल 2022 पासून आजगायत विविध योजनांगर्तगत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्याचे आदेश नियोजन विभागाने दिले आहेत. पुणे जिह्याची स्थिती 875 कोटी रु. वार्षिक आराखडा 182 कोटी रु. निधी प्रशासनाला मिळाला
