नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्‍त केलेल्या समितीमधून भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भुपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचवू इच्छित नसल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे.

शेतकरी आणि सरकारदरम्यानच्या चर्चेच्या पुढच्या फेरीच्या आगोदरच मान यांनी या समितीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता या समितीच्या संदर्भातील पुढील कार्यवाहीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा निर्देश घेतले जातील.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा सुचवण्यासाठी मंगळवारी नियुक्‍त केलेल्या चार सदस्यीय समितीमध्ये मान यांचाही समावेश होता. मात्र या समितीमधील सदस्य सरकार धार्जिणे आहेत आणि या सदस्यांचा वादग्रस्त कृषी कायद्यांना पाठिंबा आहे. या समितीच्या निर्मितीमागे सरकारचाच हात असल्याचे कारण देऊन शेतकरी संघटनांनी या समितीच्या मध्यस्थीला नकार दिला आहे.

समितीतील सदस्यांचा सरकारला पाठिंबा आहे. या सदस्यांनी कृषी कायद्याचे समर्थनच केले आहे, असा आरोप पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी संध्याकाळी केला होता. मान हे या समितीचे सदस्य अस्ल्याने त्यांच्या प्रामाणिकपणावरच शेतकऱ्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांची शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या गटाने डिसेंबरमध्ये भेट घेतली होती, त्या गटातही मान यांचा समावेश होता. मात्र सिंघू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या गटाचे प्रतिनिधीत्व मान्य करण्यास नकार दिला होता. कृषी कायद्यामुळे या गटाचे कोणतेही नुकसान होत नाही, असे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.

आपण स्वतः शेतकरी आणि संघटनेचे नेता आहोत. समितीमधील आपल्या सहभागाबद्दल संघटनेमध्ये जी अस्वस्थतेची भावना निर्माण होते आहे, ती पाहता आपल्याला देऊ केलेल्या सर्व पदांचा त्याग करण्यास आपण तयार आहोत.

शेतकऱ्यंच्या हिताला बाधा पोहोचू नये यासाठी या पदावरून आपण स्वतःहून माघार घेत आहोत, असे मान यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.