मुंबई- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या – शिखर बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी सात सारख कारखान्‍यांनी न्‍यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. दरम्‍यान, या प्रकरणात मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अजित पवार यांना 24 एप्रिल रोजी क्लीन चिट देण्यात आली होती.

शिखर बँक कथित घोटाळाप्रकरणात उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांची डोकेदुखी कमी होण्याचे नाव घेत नसल्याचेच पाहायला मिळत आहे. या प्रकरणी क्लीन चिट मिळालेली असली तरी सहकार क्षेत्रातील सात सारख कारखान्यांकडून मुंबई सत्र न्यायालयात निषेध याचिका सादर करण्यात आली आहे. यामध्‍ये जरंडेश्वर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील, जय अंबिका, जालना, पारनेर या कारखान्यांचा समावेश आहे.

या याचिकांवर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यासमोर नुकतीच प्राथमिक सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी कथित घोटाळ्यातील पीडित लोक निषेध याचिका दाखल करू शकतात का? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला होता.

याबाबत आता गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयात 25 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. आता 25 जुलैला होणाऱ्या सुनावणी नेमके काय घडते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.