– जयंत माईणकर

अमेरिका-भारत टॅरिफ युद्ध हे आर्थिक आणि राजकीय जटिलतेचे उदाहरण. 2018 पासून सुरू झालेले हे संकट 2025 मध्ये नव्या उंचीवर पोहोचले. कारणे राजकीय असली तरी परिणाम लोकांच्या जीवनावर होतात.

अमेरिका जगातील आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या सर्वशक्तिमान असलेला देश तर भारत सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला लोकशाहीवादी देश! आर्थिक आणि लष्करी क्षमतेत भारत अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे समजले जाते. अमेरिका-भारत व्यापारसंबंध 1947 पासून सुरू झाले, पण ते नेहमीच शांत नव्हते. शीतयुद्ध काळात भारताच्या अणुकार्यक्रमामुळे दोन्ही देशांमध्ये अविश्‍वास होता. 2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत स्टीलवर 25% आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर 10% टॅरिफ लादले.

टॅरिफ युद्ध म्हणजे दोन देशांमधील आयात-निर्यातीवर लादले जाणारे अतिरिक्त कर, जे व्यापारातील अडथळे निर्माण करतात. हे युद्ध केवळ आर्थिक नाही तर राजकीय आणि जागतिक संबंधांवरही परिणाम करतात. सध्या, 2025 मध्ये, अमेरिकेने भारतावर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादले आहेत, जे रशियन तेल खरेदीमुळे उद्भवले आहे. हे युद्ध भारताच्या निर्यातीला 48.2 अब्ज डॉलरचा फटका देऊ शकते.

हे भारतासाठी धक्कादायक आहे, कारण भारत अमेरिकेचा प्रमुख निर्यातदार आहे. भारताने प्रत्युत्तर म्हणून जून 2018 मध्ये अमेरिकन उत्पादनांवर टॅरिफ लादले, ज्यात बदाम, सफरचंद आणि स्टील उत्पादने यांचा समावेश होता. या घटना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात घडल्या. ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत. रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षांचा कल नेहमी भारतविरोधी असतो.

मोदींच्या काळात 50 टक्के टॅरिफ करून भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेसुद्धा का तर 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताने अमेरिकेकडून 6.6 अब्ज डॉलर तेल आयात केले, पण रशियन तेलाची खरेदीही वाढली. ट्रम्प यांनी हे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मदत म्हणून पाहिले आणि भारताला दंड म्हणून टॅरिफ लादले. युक्रेन युद्धानंतर रशियावर अमेरिकेने निर्बंध लादले, पण भारताने स्वस्त दरातील रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवली.

अलिप्ततावादी धोरण ठेवूनही प्रथम सोव्हियत युनियन आणि नंतर रशिया धार्जिणे धोरण ठेवणार्‍या भारताने भाजप सरकारच्या काळात पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या धोरणाला तिलांजली देत अमेरिकेकडे झुकण्याचा प्रयत्न केला. पण अमेरिकेने त्यांच्या पदरात 50 टक्के टॅरिफ टाकले, त्याचबरोबर भारत-पाकिस्तान युद्ध मध्यस्थी करून थांबविल्याचा दावा ट्रम्प सतत करीतच आहेत.

2019 मध्ये अमेरिकेने भारताची जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स (जीएसपी) स्थिती काढून घेतली, ज्यामुळे भारताला अमेरिकेत निर्यात करताना कर सवलत मिळत होती. यामुळे भारताच्या 5.6 अब्ज डॉलर निर्यातीला फटका बसला. भारताने प्रत्युत्तर म्हणून 28 अमेरिकन उत्पादनांवर 70% पर्यंत टॅरिफ वाढवले. हे युद्ध डब्ल्यूटीओ (जागतिक व्यापार संघटना) मध्ये गेले, जिथे दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्या.

2023 पर्यंत काही समझोते झाले. भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील प्रतिशोधक टॅरिफ काढले आणि अमेरिकेने डब्ल्यूटीओ विवाद सोडवले. पण 2025 मध्ये ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये नवीन संकट उद्भवले. मार्च 2025 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चर्चा सुरू झाल्या, पण त्या अयशस्वी ठरल्या. 31 जुलै 2025 रोजी ट्रम्प यांनी भारतावर 25% अतिरिक्त टॅरिफ जाहीर केले आणि 6 ऑगस्ट रोजी कार्यकारी आदेशाद्वारे ते लागू केले. 27 ऑगस्ट 2025 पासून हे टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत वाढले.

सध्याच्या टॅरिफ वॉरची अन्य कारणे म्हणजे बाजार प्रवेशातील विवाद. अमेरिका भारताच्या डिजिटल टॅक्स आणि कृषी धोरणांवर टीका करते, तर भारत अमेरिकेच्या सबसिडी आणि बौद्धिक संपदा नियमांवर प्रश्‍न उपस्थित करतो. ट्रम्प यांच्या धोरणात ‘रेसिप्रोकल’ टॅरिफ हे मुख्य आहे, ज्यात ते इतर देशांच्या टॅरिफशी जुळवून घेतात. हे युद्ध केवळ आर्थिक नाही. कारण भारत ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ धोरण पाळतो आणि रशियाशी संबंध तोडू इच्छित नाही.

हे टॅरिफ भारताच्या निर्यातीला मोठा धक्का देतात. भारत अमेरिकेला 70 अब्ज डॉलरची निर्यात करतो, ज्यात फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आयटी सेवा आणि ज्वेलरी यांचा समावेश आहे. 50% टॅरिफमुळे 48.2 अब्ज डॉलर निर्यात प्रभावित होऊ शकते, ज्यामुळे लाखो नोकर्‍या धोक्यात येतील. भारतीय सरकारचा अंदाज आहे की हे टॅरिफ निर्यातदारांना महागाई वाढवतील आणि स्पर्धा कमी करतील.

अमेरिकेसाठीही हे हानिकारक आहे. भारत अमेरिकेकडून तेल, कृषी उत्पादने आणि तंत्रज्ञान आयात करतो. टॅरिफ युद्धामुळे पुरवठासाखळी प्रभावित होऊ शकते आणि अमेरिकन कंपन्या जसे की बोईंग आणि जनरल इलेक्ट्रिक यांना नुकसान होईल. जागतिक स्तरावर, हे युद्ध पुरवठासाखळींना अस्थिर करेल आणि महागाई वाढवेल.

राजकीयदृष्ट्या, हे युद्ध अमेरिका-भारत संबंधांना ताण देत आहे. ट्रम्प आणि मोदी अर्थात अमेरिका-भारत संबंध क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक भागीदारीमुळे टिकून राहतील. एक परिणाम म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारणे. ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे दोन्ही देश सीमाविवाद सोडवण्यासाठी आणि व्यापार वाढवण्यासाठी पावले उचलत आहेत.

भारताने टॅरिफचा निषेध करत निर्यातदारांना अनुदान देणे, नवीन बाजार शोधणे आणि पुरवठासाखळी विविधीकरण करणे यावर भर दिला आहे. डब्ल्यूटीओ मध्ये तक्रार दाखल करण्याची शक्यता आहे. भारत रशियन तेल खरेदी कमी करू शकतो, पण पूर्णपणे थांबवणार नाही, कारण ते ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.

दीर्घकाळात, भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणावर भर देईल, ज्यात स्थानिक उत्पादन वाढवणे आणि आयात कमी करणे समाविष्ट आहे. युरोप आणि आशियाई देशांशी नवीन व्यापार करारही होऊ शकतात.भविष्यात, हे युद्ध आणखी वाढू शकते किंवा समझोत्याद्वारे सोडवले जाईल. ट्रम्प यांनी 20 दिवसांची मुदत दिली होती, पण ती संपली. जर भारताने रशियन तेल कमी केले तर टॅरिफ कमी होऊ शकतात. पण भारताची सामरिक स्वायत्तता कायम राहील. जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारत असताना, दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे, त्यामुळे दीर्घकाळात संबंध सुधारतील.