पिंपरी – महापालिकेच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी जनजागृतीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत महापालिकेच्या दैनंदिन कामांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एका शॉर्टफिल्मवर तब्बल ६ लाख ८१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

या खर्चाची रक्कम मे. पद्मश्री प्रोडक्शन प्रा. लि. या संस्थेला अदा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. एका व्हिडिओसाठी एवढा मोठा खर्च कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, महापालिकेच्या उधळपट्टीवर प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत शहरातील वायुप्रदूषण कमी करणे, हवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि नागरिकांमध्ये पर्यावरणविषयक जनजागृती करणे यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात.

याच अभियानाचा भाग म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपल्या दैनंदिन कामांची माहिती आणि स्वच्छ हवेविषयी जनजागृती करण्यासाठी शॉर्टफिल्म तयार केली आहे.

या फिल्मच्या माध्यमातून महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या कामासाठी करण्यात आलेला खर्च चर्चेचा विषय ठरला आहे. एका शॉर्टफिल्मसाठी ६ लाख ८१ हजार रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता नेमकी काय होती, त्यासाठी कोणते निकष लावण्यात आले, तसेच या खर्चाचे मूल्यमापन कसे करण्यात आले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

डिजिटल माध्यमांच्या माध्यमातून कमी खर्चातही मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करता येत असताना एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद का करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

यासाठी मे. पद्मश्री प्रोडक्शन प्रा. लि. या संस्थेने ५ लाख २५ हजार रुपये दर निश्‍चित केला होता. जीएसटी व इतर खर्च मिळून स्थायी समितीने पद्मश्री प्रोडक्शन प्रा. लि. या संस्थेला ६ लाख ८१ हजार रुपये अदा करण्यास मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानाचा मूळ उद्देश प्रदूषण कमी करून नागरिकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

त्यामुळे जनजागृतीच्या उपक्रमांवर खर्च करताना त्यातून प्रत्यक्ष किती नागरिकांपर्यंत संदेश पोहोचणार आणि त्याचा पर्यावरणविषयक जनजागृतीला किती फायदा होणार, याचेही मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. मात्र, महापालिकेकडून फक्त दिखाऊपणावर उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

Threatening E-mail : धमकीच्या ई-मेलमुळे न्यायालयात खळबळ