पुणे – राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी सात स्वतंत्र दक्षता पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकांना कोणत्याही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन तपासण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे. हे पथक योजनेवर करडी नजर ठेवणार असल्याने आता गैरव्यवहाराला चाप बसणार आहे.

शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावीत, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कायम राहावी, विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळावे व यातून त्यांची शारीरिक वाढ व्यवस्थित व्हावी याठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेद्वारे निकृष्ट दर्जाचे अन्न वाटप करण्यात येते. पुरवठा केलेले धान्य व प्रत्यक्षात शाळांमध्ये पोहोचलेला धान्यसाठा यात अनेकदा तफावत आढळून आल्याची प्रकरणे घडली आहेत.

या योजनेत विविध प्रकारे गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी थेट शासनाकडेच करण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेत शासनाने दक्षता पथक नेमण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालकांना दिल्या होत्या. त्यानुसार उशिरा का होईना ; पण आता पथक स्थापन करण्यात आले आहे. दक्षता पथकाची कर्तव्य व जबाबदारीही निश्‍चित करुन देण्यात आली आहे.

महिन्यातून दोन दौरे करण्याची सक्ती
जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, कटक मंडळ, नागरी भागातील व शाळांमधील केंद्रीय स्वयंपाकगृह, धान्य पुरवठादारांचे गोदाम व पुरवठा करणारी वाहने यांना भेटी देऊन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही याची तपासणी करावी लागणार आहे. पथकाने दरमहा किमान दोन दौरे करावेत व तपासणीचा कार्यक्रम गोपनीय ठेवावा. तपासणीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी दक्षता पथकाला बजाविले आहेत.

पथकांना अधिकार
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील राज्य समन्वय अधिकारी दिनकर टेमकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकात अधीक्षक, लेखाधिकारी व एक कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. उपसंचालक पद्मश्री तळदेकर यांच्या मदतीसाठी अधीक्षक, लेखाधिकारी व एक कर्मचारी असणार आहे. लेखाधिकारी दयानंद कोकरे, अधीक्षक सुरेश वाघमोडे, अंकुश शहगंटवार, मोहन मुळे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र पथके नियुक्त करण्यात आली आहे. या पथकाला क्षेत्रीय भेटीला जाताना त्या त्या जिल्हांमधील, शाळांमधील अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकारही प्रदान करण्यात आले आहेत.