Nagpur News : महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या महत्वाकांक्षी “पिंक ई-रिक्षा” योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील पात्र महिलांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी (दि. २०) १० हजार पिंक ई-रिक्षा वितरीत करण्यात आल्या. महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत महिलांना सवलतीच्या दरात पिंक रिक्षा उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या योजनेची नागपूरात सुरुवात झाली आहे.

नागपूर शिवाय पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, अमरावती या आठ जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने पिंक रिक्षा गरजू महिलांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. पिंक रिक्षाच्या एकूण किमती पैकी २०% अनुदान राज्य सरकार देणार असून दहा टक्के रक्कम लाभार्थी महिलांना द्यावी लागणार आहे. तर उर्वरित ७० टक्के रक्कम सवलतीच्या व्याजदरावर कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिली जात आहे.

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील १० हजार महिलांना रोजगार देण्याचा उद्दिष्ट तर या योजनेमागे आहे. सोबतच शहरात महिलांना सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन मिळावे, रात्री अप-रात्री महिला या पिंक इ-रिक्षाच्या माध्यमातून सुरक्षित फिरू शकतील. तसेच पिंक इ-रिक्षा योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा वितरण नागपुरातून करत आहे, याचा मला आनंद आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेसारखीच ही योजना

पुढे बोलताना म्हणाले, लाडकी बहीण योजनेसारखीच ही पिंक इ रिक्षा योजना आहे. या माध्यमातून महिलांना पायावर उभा राहता आले पाहिजे, असा उद्देश आहे. तसेच कामकाजी महिलांना प्रवासात सेफ, सुरक्षित वातावरण मिळावं, म्हणून महिलाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इ-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचा उद्दिष्ट आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अशी आहे पिंक ई-रिक्षा योजना?

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंक ई-रिक्षा ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. नागपूर जिह्यामध्ये २००० महिलांना पिंक ई-रिक्षा वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिलेले आहे.

नियम व अटी कोणत्या?

‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्षांदरम्यान आणि महिलेकडे वाहन चालक परवाना असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना योजनेत प्राधान्य असून, सर्व स्तरांतील महिलांना योजनेत अर्ज करता येईल, असेही परिवहन विभागाने स्पष्ट केले.