नगर  – जिल्हा वार्षिक योजना , अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २०२४-२५ साठी शासनाद्वारे ८२१.५२ कोटी एवढी कमाल नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली होती. उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय झालेल्या बैठकीत वाढीव मागणीच्या अनुषंगाने ९३२.९३ कोटी इतका नियतव्यय शासनाने अंतिमत: मंजुर केला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन समितीची पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक शनिवार (दि.६) रोजी झाली. यावेळी ही माहिती देण्यात आली. नगर जिल्ह्यासाठी ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाल्याबद्दल पालकमंत्री विखे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच गतवेळेसच्या तुलनेते ११० कोटी रुपयांचा वाढीव निधी दिल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले. तसेच जिल्ह्यात खरीप हंगामामध्ये शेतकर्‍यांना बोगस बियाण्यांचे वाटप केल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शेतकर्‍यांना बोगस बियाणे वाटप करुन वेठीस धरणार्‍या विक्रेंत्यांवरही कठोर कारवाई करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या. कृषी विभागाने येणार्‍या तक्रारीनूसार संबंधीत कंपनी अथवा बोगस बियाणे विक्रते यांच्यावर सोमोटो कारवाई करावी, असे पालकमंत्री म्हणाले.

कर्जत-जामखेड तालुक्यात शेतकर्‍यांची तूर पिकाच्या बियाणात फसवणूक झाली असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगताच याबाबत चौकशी सुरू असून संबंधीतांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.

यावेळी पालकमंत्री विखे यांनी सौर कृषी योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यात यावा. योजनेचा लाभ देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन काम करावे. शेतकर्‍यांना अखंडीतपणे वीजेचा पुरवठा व्हावा यासाठी नादुरुस्त असलेली रोहित्रे मागणीनुसार तातडीने बदलुन देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडीकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती देण्याची शासनाने नुकतीच घोषणा केली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र मुलींना याचा लाभ देण्यात यावा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेचीही जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
नगर जिल्ह्यात गेल्यावर्षी प्रमाणे विधानसभेचे १२ आमदार, २ विधान परिषदेचे आमदार आणि २ खासदार अशा १६ लोकप्रतिनिधी यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे समान वाटप होणार असल्याचे बैठकीच्या सुरूवातीला पालकमंत्री विखे पाटील यांनी घोषित केले.