नागपूर – अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही देशातील ९२% कोळसा ऊर्जा प्रकल्प वायू प्रदूषण उत्सर्जन कमी करण्यात उदासीन असून राज्यासह देशभरातील बहुतांश औैष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये एफजीडी यंत्रणा (फ्लू गॅस डिसल्फ्युरायझेशन) न उभारताच वीज निर्मिती सुरू असल्याने प्रदुषणात वाढ होत आहे. या बाबत पर्यावरणवाद्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सेंटर फाॅर रिसर्च ऑन एनर्जी अँण्ड क्लिन एअर’चे (सीइए) विश्लेषक सुनील दहीया यांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतातील ९२% पेक्षा जास्त सक्रिय कोळशापासून वीज निर्मिती केंद्र एसओटु उत्सर्जनासाठी पुरेशी उत्सर्जन नियंत्रणे लागू न करता कार्य करत आहे. कोळशापासून वीज निर्मितीमुळे होणारे प्रदुषण लक्षात घेता ते कमी करण्यासाठी २०१५ मध्ये धोरण आखण्यात आले. त्या अंतर्गत २०१७ पर्यत एफजीडीसह प्रदुषण कमी करणारी उपकरणे लावण्याचे निर्देश दिले होते. सात वर्ष होऊनही या संदर्भात कोणी पुढाकार घेतला नाही. यामुळे प्रदुषणाबाबत सरकारी पातळीवर किती उदासीनता आहे हे दिसून येते असे दहीया यांनी सांगितले. सल्फर डायऑक्साइड (एसओटु), नायट्रोजन ऑक्साईड (एनओएक्स ), पारा आणि भारतभरातील कोळसा-आधारित वीज निर्मिती युनिट्समधील पाण्याच्या वापराचे नियमन करणारी पहिली उत्सर्जन मानके जाहीर झाल्यापासून सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरने सर्वसमावेशक विश्लेषण केले. निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की भारतातील ९२% पेक्षा जास्त सक्रिय कोळसा निर्मिती केंद्र एसओटु उत्सर्जनासाठी पुरेशी उत्सर्जन नियंत्रणे लागू न करता कार्य करत आहे. २०१८ मध्ये एनटीपीसीच्या ४० यूनिट्स (२२.५ गिगावॅट) पैकी ३.२ गिगावॅट क्षमतेच्या फक्त आठ यूनिट्सनी एफजीडीची स्थापना केली होती. तर उर्वरित ३२ यूनिट्सने अजूनही एफजीडी उभारलेले नाही. वारंवार मुदतवाढ देऊनही प्रदुषण उत्सर्जन यंत्रणा उभारण्याकडे वीज निर्मिती केंद्राचे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याने भारत प्रदुषण कमी कसे करणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मुदतवाढच मुदतवाढ… गेल्या वर्षभरात डिसेंबर २०२२ पासून केवळ ३.२ गिगावाॅट क्षमतेच्या ६ वीज निर्मिती यूनिट्समध्ये एसओटु नियंत्रण तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यासह देशभरातील औैष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये एफजीडी यंत्रणा (फ्लू गॅस डिसल्फ्युरायझेशन) उभारण्यास यापूर्वीच ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसुचनेनुसार कालमर्यादा संपत असलेल्या युनिट्ससाठी २०२७ पर्यंत आणि कार्यक्षम युनिट्ससाठी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
