मुंबई : राज्य सरकारने विकास प्रक्रियेत ठोस पावले उचलताना तब्बल 903 योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, मृद व जलसंधारण विभागामार्फत रद्द करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये लघुपाटबंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, बंधाऱ्यांची दुरुस्ती यांसारख्या योजना समाविष्ट आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी गेल्या तीन वर्षांपासून ठप्प होती. काही ठिकाणी भूसंपादनातील अडचणी, स्थानिकांचा विरोध तर काही ठिकाणी ठेकेदारांचे असहकार्य हे मोठे कारण ठरले. परिणामी, निधी अडकून पडला होता आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा पोहोचू शकत नव्हती. राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे निधीचा अपव्यय टाळला जाईल आणि नव्या योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल. जिल्हा व तालुका स्तरावर या निर्णयाचे पडसाद उमटणार असून स्थानिक पातळीवर नव्या प्रकल्पांना गती मिळू शकते. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवला? वादाला उधाण दरम्यान, 903 योजना रद्द करण्यात आल्यामागे राज्यातील बहुचर्चित ‘लाडकी बहीण योजना’मुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण हेही कारण असू शकते, अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून लावत, “अर्थसंकल्प कसा काम करतो हे न कळणाऱ्यांचे आरोप आहेत,” असं स्पष्ट केलं. दर महिन्याला हजारो कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी राखीव ठेवला जातो. नुकतेच मे महिन्याचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
