सातारा – कास धरण उंचीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून नुकत्याच झालेल्या पावसाने नवीन धरण 48 फूट भरले आहे. धरणाची उंची वाढल्यानंतर आता जादा क्षमतेने सातारा शहरापर्यंत पाणी आणण्यासाठी नवीन पाइपलाइनच्या 87 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या ऍपेक्‍स समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.

सातारा शहराची जीवनदायिनी असणाऱ्या कास धरणाची उंची वाढवण्याचे काम तीन वर्ष सुरू होते. नव्या प्रस्तावानुसार धरणाची उंची बारा मीटर वाढवण्यात आली असून त्यामध्ये 0.003 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा वाढला आहे. यंदाच्या पावसाने धरणामध्ये 48 फूट पाणीसाठा झाला असल्याची माहिती धरण विभागाच्यावतीने देण्यात आली आहे.

कास धरणाच्या उंचीच्या पूर्णत्वानंतर यापुढील टप्पा म्हणजे सातारा शहराकडे जाणारा जादा पाणीसाठा विस्तारित जलवाहिनीमधून शहरात आणण्याकरिता कास ते सातारा या दरम्यान स्वतंत्र नवीन वाढीव क्षमतेची पाइपलाइन केली जाणार असून त्याकरिता केंद्र शासनाच्या अपेक्‍स समितीला 87 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या मंजुरीनंतर पुढील आठ दिवसांत या कामाचे टेंडरसुद्धा काढले जाणार आहे. या पाइपलाइनच्या कामासाठी सातारा पालिकेला साधारण 12 कोटी रुपयांची लोकवर्गणी द्यावी लागणार आहे.

केंद्र शासनाच्या योजनेमधून तब्बल 50 टक्के निधी दिला जाणार आहे. सातारा पालिकेच्या कास धरण उंची आणि जलवाहिनीचा प्रस्ताव अमृत योजनेच्या माध्यमातून सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाची छाननी आणि त्याचा अहवाल केंद्रीय नगर विकास विभागाच्या सचिवांकडून तयार केला जाणार आहे. समितीच्या तांत्रिक मान्यतेनंतर पुढील कामाला गती दिली जाणार आहे.

नवीन जलशुद्धीकरण केंद्राचे बळकटीकरण याअंतर्गत सांबारवाडी पॉवर हाऊस अथवा जकातवाडी येथील शहापूर पंपिंग स्टेशन यापैकी कोणत्याही एका ठिकाणी नवीन शुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा पालिकेचा विचार आहे. या तिन्ही जलशुद्धीकरण यंत्रणांची तपासणी करून कोणत्या केंद्राचे नक्की बळकटीकरण आणि नवीन सुविधा तेथे द्यावयाच्या याचा सविस्तर आराखडा सादर केला जाणार आहे.

…दहा टक्‍के दरवाढ होऊ शकते
या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जलवाहिन्यांचा व्यास साडेचारशे ते 600 मिलीमीटर गृहित धरण्यात आला आहे. समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर स्वतंत्र प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून तयार करून सातारा पालिकेला मार्गदर्शक सूचना देणार असल्याचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी सांगितले. नव्या वार्षिक दराप्रमाणे या प्रकल्पांमध्ये साधारण दहा टक्के वाढ होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्प अहवालाची किंमत आत्ताच निश्‍चित सांगता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

==============