नवी दिल्ली – वन नेशन वन इलेक्शनला तब्‍बल ८१ टक्‍के लोकांनी पाठिंबा दर्शविला असून एकाच वेळी निवडणूक घेण्‍याच्‍या कल्‍पनेला सहमती दर्शविली आहे. माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ संदर्भात जनतेकडून २१,००० सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच देशातील काही विधानसभांनी या कल्पनेला सहमती दर्शवली आहे.

वन नेशन, वन इलेक्‍शन संदर्भात 46 राजकीय पक्षांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, आतापर्यंत 17 राजकीय पक्षांकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी या कल्पनेला विरोध दर्शविला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची रविवारी तिसरी बैठक झाली. आता समितीची पुढील बैठक २७ जानेवारीला होणार आहे.

दरम्‍यान, लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास नवीन ईव्‍हीएम खरेदी करण्यासाठी दर 15 वर्षांनी सुमारे 10,000 कोटी रुपये लागतील, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. ईव्हीएमच्या वापराचा कालावधी 15 वर्षांचा आहे. यामुळे जर एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर या कालावधीत तीन वेळा निवडणुका घेण्यासाठी मशीनचा एक संच वापरला जाऊ शकतो. तसेच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात एकूण 11.80 लाख मतदान केंद्रांची आवश्यकता असेल, असेही नमूद केले आहे.

हे बदल करावे लागतील –

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी राज्यघटनेच्या पाच कलमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. तसेच पक्षांतराच्या आधारावर अपात्रतेशी संबंधित घटनेच्या 10व्या अनुसूचीमध्ये आवश्यक बदल करणे आवश्यक आहे.

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या उच्चस्तरीय समितीला भारतीय संविधान आणि इतर वैधानिक तरतुदींच्या अंतर्गत विद्यमान यंत्रणा लक्षात घेऊन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तपासणी आणि शिफारस करणे बंधनकारक आहे.