नवी दिल्ली :- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांची बैठक घेतली. चर्चेनंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तीन योजना जाहीर केल्या आहेत. यावेळी तीन योजनांसाठी 8000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जारी केला आहे.

गृहमंत्री म्हणाले की, गेल्या 9 वर्षांत केंद्र सरकार आणि राज्यांनी आपत्तींना तोंड देण्यासाठी खूप काही केले आहे. पण एवढयावरही आपण समाधानी नाही.
अरबी समुद्रातील बिपरजॉय चक्रीवादळ गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी राज्य-केंद्र सरकारने सर्व तयारी केली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आधुनिक सेवा आणि राज्यांमध्ये त्याचा विस्तार करण्यासाठी 5000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि पुणे या शहरांमध्ये पुराचा धोका कमी करण्यासाठी 2500 कोटी रुपयांचा वापर केला जाईल. याशिवाय राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम कमी करण्याच्या योजनेअंतर्गत 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 825 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

अमित शाह पुढे म्हणाले की, गेल्या नऊ वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने या क्षेत्रात खूप काम केले आहे. आम्ही खूप काही मिळवले आहे आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही. पण आपण एवढ्यावरच समाधानी राहू शकत नाही कारण, आपत्तींनी त्यांचे स्वरूप बदलले आहे. त्याची तीव्रता वाढली आहे. सर्वसमावेशक योजना आखल्या पाहिजेत. आता काही नवीन क्षेत्रातही संकटे येत आहेत. या सगळ्यासाठी आपण स्वतःला तयार केले पाहिजे. शाह म्हणाले की ज्या राज्यांमध्ये अणुऊर्जा केंद्रे उभारली जात आहेत त्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत कडक प्रोटोकॉल देण्यात आला आहे.