नवी दिल्ली  – सर्व पात्र अ- राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या वेतनाइतका उत्पादकतेशी निगडीत बोनस द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

78 दिवसांच्या उत्पादकतेशी निगडीत बोनस मुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 1984.73 कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. अ-राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडीत बोनस देण्यासाठी, वेतन गणना मर्यादा दर महा 7 हजार रुपये विहित आहे. पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्याला 78 दिवसांसाठी कमाल देय रक्कम 17,951 रुपये आहे.

या निर्णयाचा सुमारे 11.56 लाख अ-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना लाभ होण्याची शक्‍यता आहे. पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी दसरा, पूजा सुट्टीपूर्वी उत्पादकतेशी निगडीत बोनस दिला जातो. या वर्षीही मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाची या सुट्टीपूर्वी अंमलबजावणी केली जाईल.

2010-11 ते 2019-20 साठी 78 दिवसांचे वेतन बोनस म्हणून देण्यात आले आहे. 2020-21 या वर्षासाठीही बोनस म्हणून 78 दिवसांच्या वेतनाइतकी रक्कम देण्यात येईल. यामुळे रेल्वेची कामगिरी उंचावण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. बोनस अंतर्गत देशातले रेल्वेचे आरपीएफ आणि आरपीएसएफ कर्मचारी वगळता सर्व अ- राजपत्रित कर्मचारी समाविष्ट होतात.