नवी दिल्ली – “देशात उत्पादित कच्च्या तेलाच्या विक्रीवरील नियंत्रण हटवण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली आहे. तसेच सरकारने 1 ऑक्‍टोबर पासून कच्च्या तेलाचे वितरण थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.यामुळे शोध आणि उत्पादन ऑपरेटरना विपणन स्वातंत्र्य मिळेल. सरकार किंवा सरकारी कंपन्यांना कच्चे तेल विकण्याच्या उत्पादन विभागणी करारातील अटीमध्ये त्यानुसार सूट देण्यात येईल.

सर्व शोध आणि उत्पादन कंपन्या आता त्यांच्याकडील कच्चे तेल देशांतर्गत बाजारात विकण्यास स्वतंत्र असतील. रॉयल्टी, उपकर सारख्या सरकारी महसुलाची गणना सर्व करारांमध्ये एकसमान आधारावर केली जाईल. मात्र निर्यातीला परवानगी नसेल.

या निर्णयामुळे आर्थिक घडामोडीना आणखी चालना मिळेल, तेल आणि वायू क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. 2014 पासून सुरू करण्यात आलेल्या परिवर्तनात्मक सुधारणांच्या मालिकेतील हा निर्णय आहे.

तेल आणि वायूचे उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि विपणनाशी संबंधित धोरणे अधिक पारदर्शक करण्यात आली असून व्यवसाय सुलभता आणि ऑपरेटर/उद्योगांना अधिक परिचालन लवचिकता पुरवण्यावर भर देण्यात आला आहे.