पुणे जिल्हा | एसएफआयच्या लढ्यामुळे 772 विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश

मंचर, (प्रतिनिधी) – स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) च्या सातत्याच्या लढ्यामुळे आजपर्यंत तब्बल 772 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाले आहेत. यामध्ये सोमवारी (दि. 14) नव्याने 272 विद्यार्थ्यांना प्रवेश पत्र घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
आश्रमशाळांच्या पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळावा. यासाठी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) च्या वतीने 7 ऑक्टोबरपासून घोडेगाव एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या बाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात होते.
तिसर्या दिवशी धरणे आंदोलनाचे रुपांतर आमरण उपोषणात करण्यात आले. पाच दिवस चाललेल्या या आंदोलनात झालेल्या चर्चेनुसार सोमवारी (दि. 14) विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन प्रकल्प अधिकारी यांनी दिले होते. या लेखी प्रत्राची अंमलबजावणी करत 272 विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश देण्यात आले.
तर डिसेंबर महिन्यात आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह जुन्नर येथे 150 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश देण्यात येणार आहेत. प्रवेश पत्र घेण्यासाठी 14 ऑक्टोबर, 2024 रोजी विद्यार्थ्यांनी घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाच्या आवारात मोठी गर्दी केली होती.
प्रवेश पत्र मिळाल्याने प्रकल्प कार्यालयाबाहेर विद्यार्थांनी व पालकांनी मोठा जल्लोष केला. यावेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांना व पालकांना एसएफआय राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, जिल्हा अध्यक्ष दीपक वाळकोळी, जिल्हा सचिव नवनाथ मोरे, जिल्हा सहसचिव समीर गारे यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी राज्य समिती सहसचिव विलास साबळे, सदस्य संदीप मरभळ, जिल्हा सचिवमंडळ सदस्य राजू शेळके, अक्षय घोडे, योगेश हिले, जिल्हा कोषाध्यक्ष बाळकृष्ण गवारी, जिल्हा कमिटी सदस्य राजू शेळके याच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
पुणे हे शिक्षणाचे माहेर म्हटले जाते, महत्वाच्या शैक्षणिक संस्था पुण्यात आहेत. वसतिगृह स्थापन झाल्यापासून मागील 40 वर्षात 3615 असलेली प्रवेश क्षमता अद्यापही वाढलेली नाही.
संघटनेच्या वतीने सातत्याने हि प्रवेश क्षमता 7 हजार इतकी करण्यात यावी व जुन्नर, नारायणगाव, मंचर येथे 500 क्षमतेची व पुणे शहर येथे 1 हजार क्षमतेची नव्याने मुलांची व मुलींची वसतिगृहे उभारण्यात यावी. यासाठी आंदोलन आणि पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
मात्र राज्य सरकारने अद्यापही याकडे लक्ष देऊन हे करणे महत्वाचे समजले नाही. एसएफआय हा लढा अविरत चालूच ठेवणार आहे.-समीर गारे, सहसचिव एसएफआय पुणे जिल्हा





