नवी दिल्ली – आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन प्रकल्पात थेट परकीय गुंतवणूक आता 49 टक्‍क्‍यावरून 74 टक्के करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कोळसा खाणी, अवकाश तंत्रज्ञान, वीज वितरण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आणि कंपन्यांना परवानगी देण्याचा धाडसी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी दिली.
आवश्‍यक ते संरक्षण तंत्रज्ञान आणि साहित्य आयात केले जाणार आहे. मात्र भारत आता बराच विकसित झाला आहे. त्यामुळे यातील अनेक बाबी देशात तयार केल्या जाऊ शकतील. अशा प्रकल्पात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे मेक इन इंडियाला चालना मिळेल.

आयातीची यादी कमी करणार
सध्या जे संरक्षण साहित्य आयात केले जाते. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल आणि त्यातील कोणते साहित्य आयात करण्याची गरज नाही याची यादी तयार करण्यात येईल. या यादीतील उत्पादने देशांतर्गत कंपन्यांना उत्पादनासाठी दिली जातील. ा साहीत्याची आयात करण्यास परवाणगी नसेल. याचा तपशील संरक्षण विभाग ठरविणार आहे.

दारुगोळा उत्पादनांचे कंपनीकरण
संरक्षण विभागाचे सध्या देशभरात दारूगोळा निर्मितीचे प्रकल्प आहेत. हे सरकारी पद्धतीने चालतात. आता या प्रकल्पाचे कंपनीकरण केले जाणार आहे, खासगीकरण नाही असे स्पष्टीकरण सीतारामन यांनी केले. यामुळे या कंपन्यांचे भागभांडवल सर्वसामान्य नागरिकांना खरेदी करता येईल. त्याचबरोबर या कंपन्यांचे संचालक मंडळ व्यवसायिक पद्धतीने काम करू शकेल असे त्यांनी सांगितले. सध्या संरक्षण साहित्य खरेदीमध्ये लालफित जास्त आहे. ती कमी करून वेगात खरेदीच्या उपाययोजना केल्या जातील.

कोळसा खाणी खाजगी क्षेत्रासाठी
भारतात मोठ्या प्रमाणात कोळशाच्या खाणी आहेत. मात्र त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर न केल्यामुळे भारताला गरज नसताना कोळशाची आयात करावी लागते. यासाठी आता या क्षेत्रात सरकारी कंपन्याबरोबरच खाजगी कंपन्यांनाही विविध खाणीत कामे दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कोळश्‍यापासून तयार गॅस करण्याच्या प्रकल्पाला चालना दिली जाणार आहे. 50 कोळशाच्या खाणी खाजगी क्षेत्रांना उपलब्ध करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. त्यामुळे भारत कोळशाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल आणि आयात करावी लागणार नाही. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. कोळसा खाणीसंबंधातील इतर उद्योगही त्यामुळे विकसित होतील. त्याचबरोबर कोळसा शोधणे,त्याचे उत्खनन करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे या सर्व उद्योगाचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे.

वीज वितरणात खासगी क्षेत्र
सध्या वीज वितरण बहुतांशरित्या सरकारी कंपन्याकडे आहे. यामध्ये हळूहळू खासगी कंपन्यांना परवानगी देण्याचा मनोदय सरकारने व्यक्त केला आहे. आज झालेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील केंद्रशासित प्रदेशामध्ये वीज वितरण काम खासगी कंपन्यांकडे देण्यात येणार आहे. या कंपन्या स्मार्ट मीटर बनवतील व त्याचा वापर वाढवितील. त्यामुळे विजेचा कार्यक्षम वापर होईल. केंद्र सरकारच्या या प्रयोगाच्या आधारावर राज्य सरकारही आपल्या राज्यातील वीज वितरणाचे काम खासगी कंपन्यांकडे सोपऊ शकतील. सध्या वीज वितरण करणाऱ्या सरकारी कंपन्यावर अकार्यक्षमतेचा आरोप केला जातो. या कंपन्या कार्यक्षमरित्या काम करीत नसल्यामुळे यांना अनेक वेळा अनुदान द्यावे लागते. गेल्या आठवड्यात या कंपन्यांना 90 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे लागले होते,याची आठवण सीतारमण यांनी करून दिली

नागरी विमान वाहतुकीसाठी अधिक आकाश मोकळे
सध्या भारतामध्ये नागरी विमान वाहतुकीसाठी केवळ 60 टक्के ( अवकाश) मार्ग उपलब्ध आहेत. विविध कारणामुळे या मर्यादित मार्गावरून विमान कंपन्यांना प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे अनेकदा दीर्घ पल्ल्याच्या मार्गावरून विमाने जातात. त्यामुळे प्रवाशांचा, विमान कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जातो. त्याचबरोबर इंधनावर जास्त खर्च होतो. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून ही बाब योग्य आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन नागरी विमान वाहतुकीसाठी अधिक मार्ग आणि जागा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे विमान कंपन्यांची वर्षाला 1 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

देशात विमानतळाची संख्या बरीच असली तरी यात वाढ होण्यास आणखी वाव आहे. आणखी 6 विमानतळे खासगी क्षेत्राकडून विकसित करण्यात येतील. त्याचबरोबर देशात सध्या असलेल्या बारा खासगी विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. यात 13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतात विमानांची संख्या वाढून हा उद्योग वाढला असला तरी विमानांची देखभाल करण्याचा उद्योग मात्र भारतामध्ये वाढलेला नाही. विमानांची देखभाल, दुरुस्ती करण्याचे प्रकल्प भारतात उपलब्ध करण्यात येतील. त्यामुळे इंजिन तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रकल्प भारतात येतील. याचा भारतीय नागरी विमान वाहतुकीला मोठा लाभ होणार असल्याचे सीताराम म्हणाल्या.

सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारणे
सामाजिक उपयोगासाठीच्या पायाभूत सुविधा भारतामध्ये कमी आहेत. करोना व्हायरसच्या काळात याचा अनुभव आला आहे. रुग्णांची संख्या जास्त असताना हॉस्पिटलच्या उपलब्धतेसाठी सरकारला धावपळ करावी लागत आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल सारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधा आगामी काळात वाढविण्यात येणार आहेत. यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. खासगी कंपन्यांच्या मदतीने विविध क्षेत्रात अशा सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

अवकाश संशोधनात खासगी कंपन्यांना वाव
भारताने गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये अवकाश संशोधनात जागतिक पातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. सरकारच्या अखत्यारीतील इस्रो या संस्थेने हे यश कमावले आहे. मात्र या क्षेत्रात गेल्या काही दिवसात खासगी कंपन्या आणि स्टार्ट अप्‌ आपले योगदान करीत आहेत. याची दखल केवळ भारतातील अवकाश संशोधन क्षेत्राने नाही तर जागतिक संशोधन क्षेत्रात घेतलेली आहे. या खासगी कंपन्यांचा क्षमतेचा उपयोग करून घेण्यासाठी अवकाश संशोधन क्षेत्रामध्ये आणि उत्पादन निर्मिती क्षेत्रांमध्ये खासगी कंपन्यांनाही प्रवेश दिला जाणार असल्याचे संकेत सीतारामन यांनी दिले. खासगी कंपन्या उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण आणि अवकाश संशोधनात सहभाग घेऊ शकतील. त्यासाठी इस्त्रोने उभारलेल्या पायाभूत सुविधा या खासगी कंपन्यांना आणि स्टार्ट अप्‌ना वापरता येतील असे सीतारामन यांनी सांगितले.

अणू संशोधनात खासगी सहभाग
भारताने अणू ऊर्जा संशोधनात गेल्या पन्नास वर्षात महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. या क्षेत्राचे वैद्यकीय क्षेत्रातही मोठे उपयोग आहेत. जगभरातील अशा कंपन्यांमध्ये भारतातील मनुष्यबळ कार्यरत आहे. त्यामुळे मेडिकल आयसोटोप संशोधन आणि निर्मितीमध्ये सरकारी कंपन्या बरोबरच खासगी कंपन्यांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला अधिक काळ टिकविता येतो. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने टिकविण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे ती वाया जातात. या क्षेत्रात खासगी संशोधन झाल्यानंतर त्याचा भारतीय शेतकऱ्यांना देशांतर्गत उत्पादनासाठी आणि निर्यातीसाठी वापर होऊ शकेल असे सीतारामन यांनी सांगितले.