7/12 Utara Discontinued – राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील गावे किंवा ज्या शहरांमध्ये अजूनही नगर भूमापन (सिटी सर्व्हे) झालेले नाही, अशा ठिकाणचे सातबारा उतारे आता कायमचे बंद होणार आहेत. त्याजागी आता मालमत्तेचा स्पष्ट मालकी हक्क दर्शवणारी मिळकत पत्रिका म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पूर्वी नगर भूमापन योजना लागू झाली असली, तरी काळाच्या ओघात शहरांच्या कक्षा रुंदावल्या. अनेक नवीन गावे मनपा किंवा नगरपालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. मात्र, या वाढीव भागातील सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबरचे नगर भूमापन झाले नव्हते. परिणामी, तिथे अजूनही सातबारा उतारा हे अधिकार अभिलेख चालू होते. शहरी भागात सातबारा उतारा असल्यामुळे मालमत्ताधारकांना खरेदी-विक्री,

कर्ज घेताना किंवा स्पष्ट मालकी हक्क सिद्ध करताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यासाठीस शासनाने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील प्रकरण आठमधील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या मनपा आणि नगरपालिका क्षेत्रांत अद्याप नगर भूमापन योजना लागू नाही किंवा ज्यांची हद्द वाढली आहे, तिथे नगर भूमापन करून सातबारा उतारे बंद केले जातील आणि नवीन प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केले जातील, असे शासनाने म्हटले आहे.

यासाठी संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख यांच्याकडे सादर करावा, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. शहरांच्या या नवीन भूमापन आणि मोजणीसाठी लागणारा आवश्यक निधी जिल्हा वार्षिक निधी किंवा नगरोत्थान योजनेमधून दिला जाईल. हा निधी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख यांच्याकडे जमा करायचा आहे, जेणेकरून मोजणीच्या कामाला गती येईल, असेही शासनाने म्हटले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केला आहे.

शासकीय जमिनींवर शासनाचे नाव
या नवीन भूमापन प्रक्रियेदरम्यान शासकीय जमिनींवरील हक्कांबाबत शासनाने नियमावली स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार ज्या शासकीय जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत, तिथे महसूल विभागाच्या २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी आधी योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाकडून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून दिले जाईल. ज्या शासकीय जमिनींवर कोणतेही अतिक्रमण नाही, अशा सर्व जमिनींच्या प्रॉपर्टी कार्डवर थेट महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागणार आहे.