व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्णय : सात-बारा उतारा “आय-सरिता’शी जोडले

पुणे – जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीवेळी दुय्यम निबंधक आता ऑनलाइन सात-बारा व प्रत्यक्ष दिलेला सात-बारा याची पडताळणी करणार आहे. ऑनलाइन सातबारा उताऱ्याची पाहणी करूनच दस्त नोंदवण्याच्या सूचना शासनाने दुय्यम निबंधक यांना दिलेल्या आहेत. यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावेळी खरेदीदाराची होणारी फसवणूक टळणार आहे. त्याचबरोबर सरकारचा भूधारणा असलेल्या जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ शकणार नाहीत. यामुळे जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येणार आहे.

यापूर्वी जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारामध्ये अनेक गैरप्रकार तसेच फसवणूक होत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. दस्त नोंदणीवेळी सात-बारा उताऱ्यावर दाखवलेली नावे आणि प्रत्यक्ष ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यावर असलेली नावे यामध्ये तफावत असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर सात-बारा उताऱ्यावरील क्षेत्र त्या सातबारा उताऱ्यावर काही बोजा आहे का, याची माहिती खरेदीदाराला नसते. यामुळे चुकीची माहिती देऊन खरेदीदाराची फसवणूक करण्याचे प्रकार घडतात. या सर्व प्रकाराला आळा बसावा, यासाठी ऑनलाइन सात-बारा उतारा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या “आय-सरिता’ प्रणालीशी लिंक करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक यांना ऑनलाइन सातबारा पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र अनेक दुय्यम निबंधक ऑनलाइन दस्त नोंदणी करताना ऑनलाइन सात-बारा उतारा पाहत नाही. ऑनलाइन सात-बारा उतारा पाहण्याचे ऑप्शन स्कीप करत असल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले. त्यामुळे राज्य शासनाने दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधक यांनी ऑनलाइन सातबारा पाहूनच दस्त नोंदणी करावी, अशा सूचना दिलेल्या आहेत.

अनेक जमिनी या नियंत्रित सत्ता प्रकारामध्ये येतात. यामध्ये वतन जमिनी, इनाम, पुनर्वसन, कुळकायद्याने मिळालेल्या जमिनी, शेतमजूर यांना शासनाने दिलेल्या जमिनी, वन जमिनी आदी प्रकारच्या जमिनी या नियंत्रित सत्ता प्रकारामध्ये मोडतात. अशा जमिनीच्या खेरेदी विक्रीवेळी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी असणे आवश्‍यक आहे. तसेच आवश्‍यक नजराणा रक्कम जमा करणे आवश्‍यक असते. अनेक वेळा परवानगीशिवाय असे व्यवहार होतात. त्यामुळे ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहूनच दस्त नोंदवले जाणार आहेत.

राज्य शासनाने दुय्यम निबंधक यांना ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यामध्ये दुय्यम निबंधक यांना काही अडचणी असल्यास त्यांनी तहसीलदार यांच्या निर्दशनास आणाव्यात. त्याचबरोबर ऑनलाइन दस्त नोंदणी झाल्यावर खरेदी दाराला फेरफारसाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प