मुंबई : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय रेल्वेमार्गावर २००६ रोजी ११ मिनिटांत सात ठिकाणी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी (Mumbai Train Blast Case) संपूर्ण देश हादरला होता. या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यात २०९ जणांचा मृत्यू झाला, तर ८०० हून अधिक जण जखमी झाले.

या प्रकरणात १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२१ जुलै) ऐतिहासिक निकाल देत ११ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या (ATS) तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण नेमकं काय?

११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी ६:२४ ते ६:३५ या ११ मिनिटांच्या कालावधीत मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेमार्गावरील सात लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यांमध्ये प्रेशर कुकरमध्ये ठेवलेल्या RDX बॉम्बच्या स्फोटांनी हाहाकार माजवला. हे स्फोट चर्चगेट ते बोरिवली या मार्गावर खार-सांताक्रूझ, बांद्रा-खार, जोगेश्वरी, माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भाईंदर, माटुंगा-माहिम आणि बोरिवली येथे झाले. या हल्ल्याने मुंबईच्या लाइफलाइन समजल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेन सेवेवर मोठा परिणाम झाला होता. या घटनेने संपूर्ण शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले होते.

या घटनेत खार-सांताक्रूझ – ७ मृत्यू, बांद्रा-खार रोड – २२ मृत्यू, जोगेश्वरी – २८ मृत्यू, माहिम जंक्शन – ४३ मृत्यू, मीरा रोड-भाईंदर – ३१ मृत्यू, माटुंगा-माहिम – २८ मृत्यू, बोरिवली स्फोट, मृत्यूंची संख्या नोंदवली गेली नाही, असे एकूण २०९ मृत्यू तर ८२४ जखमी झाले होते.

दरम्यान, महाराष्ट्र ATS ने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आणि इंडियन मुजाहिद्दीन (IM) आणि लष्कर-ए-तैयबा (LeT) यांच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप करत १३ जणांना अटक केली. नोव्हेंबर २००६ मध्ये ATS ने महाराष्ट्र नियंत्रित संघटित गुन्हे कायदा (MCOCA) आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये १५ जणांना फरार घोषित करण्यात आले. यापैकी काही पाकिस्तानात असल्याचा दावा करण्यात आला.

सप्टेंबर २०१५ मध्ये विशेष MCOCA न्यायालयाने १३ पैकी १२ आरोपींना दोषी ठरवले. यापैकी कमाल अन्सारी, फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नाविद खान आणि असिफ बशीर खान या पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, तर तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अन्सारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मारगुब अन्सारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख आणि जमीर अहमद लतिउर रहमान शेख या सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. एका आरोपीची, अब्दुल वाहिद दिन मोहम्मद शेख याची, नऊ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर निर्दोष मुक्तता झाली.

२०१५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पाच आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या पुष्टीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तर दोषी ठरलेल्या आरोपींनी त्यांच्या शिक्षेविरोधात अपील दाखल केले. या अपीलमध्ये आरोपींनी ATS ने मारहाण आणि मानसिक छळ करून जबरदस्तीने जबाब नोंदवल्याचा आरोप केला. तसेच, कॉल डेटा रेकॉर्ड्स (CDR) नष्ट केल्याचा आणि पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याचा दावा केला.

जुलै २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. सुनावणीदरम्यान, बचाव पक्षाचे वकील युग मोहित चौधरी, पायोशी रॉय आणि माजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी पुराव्यांमध्ये त्रुटी, जबरदस्तीने घेतलेले कबुलीजबाब आणि इंडियन मुजाहिद्दीनच्या संलग्नतेचे पुरावे असूनही ATS च्या तपासातील गंभीर चुकांवर बोट ठेवले.

विशेषतः, २००८ मध्ये इंडियन मुजाहिद्दीनचे सहसंस्थापक सादिक शेख याने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या बदल्यात हा हल्ला घडवल्याचा दावा केला होता, ज्यामुळे ATS च्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

२१ जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले की, अभियोजन पक्ष पुरावे सादर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. यामुळे ११ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एका आरोपीचा, कमाल अन्सारी, २०२१ मध्ये कोविड-१९ मुळे नागपूर कारागृहात मृत्यू झाला होता. येरवडा, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर कारागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीस हजर असलेल्या आरोपींनी या निकालानंतर आनंद व्यक्त केला.