मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने जरांगे यांच्या सहा प्रमुख मागण्या मान्य केल्या असून, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसह मराठा-कुणबी एकतेचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांच्या शिष्टमंडळाने आज आझाद मैदानावर जरांगे यांची भेट घेऊन या मागण्यांवर अंतिम मसुदा सादर केला. या ऐतिहासिक यशामुळे मराठा समाजात आनंदाची लहर उसळली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यावर उपसमितीने मोठा निर्णय घेतला आहे. हैदरबाद गॅझेट मान्य करत असून त्याचा तातडीने जीआर काढण्याची तयारी उपसमितीने दर्शवली आहे. त्यामुळे नात्यातील, कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी करून कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे.

सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी पंधरा दिवसांचा अवधी उपसमितीने मागितला आहे. औंध आणि सातारा गॅझेटमधील तरतुदी किचकट असल्याने हा वेळ मागितला आहे.

सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या कोणत्या?

• हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
• गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
• सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, एका महिन्यात त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे.
• मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार.
• शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार.
• मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी 15 कोटींची मदत देणार. आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल.