महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर मुख्यमंत्र्यांकडून प्रश्‍नचिन्ह

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या प्रचंड खर्चावर आणि व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले असताना केंद्र सरकारकडून या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 5.6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे समोर आले आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने मुंबई आणि गुजरातला बुलेट ट्रेनने जोडण्याचा हा प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्ण व्हावा, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे.

जपानच्या प्रसिद्ध बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवरील हा 500 कि.मी. रेल्वे प्रकल्पासाठी 5,600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे नॅशनल हाय-स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या सूत्रांनी सांगितले. केंद्राच्या योगदानाव्यतिरिक्त महाराष्ट्र आणि गुजरातकडून 5,000 कोटी रुपयांच्या योगदानाच्या हालचालीही सुरू आहेत. या दोन्ही राज्यांकडे

अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय स्रोतांच्या (ईबीआर) रूपात या प्रकल्पाच्या चौथ्या भागाची मालकी आहे. पश्‍चिम रेल्वेने ही बाब स्पष्ट केली आहे.
या दोन्ही राज्यांनी मिळून आर्थिक वर्ष 20 मध्ये 1 हजार कोटी रुपयांचा “ईबीआर’चे योगदान या प्रकल्पामध्ये दिले आहे. जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी 1.10 लाख कोटी रुपयांची “सॉफ्ट लोन’ची बांधिलकी घेतली आहे. तर या प्रकल्पात केंद्र सरकारचे नियंत्रण असलेल्या भारतीय रेल्वेचा 50 टक्के वाटा आहे.

मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानच्या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा सक्रियपणे पाठपुरावा केली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प म्हणजे पांढरा हत्ती असल्याची संभावना केली होती. या प्रकल्पामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास होईल, हे पटल्यासच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले होते. या प्रकल्पासाठी भू-अधिग्रहणावरून शेतकरी आणि आदिवासींनीही विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

2018 साली जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्या भारत दौऱ्यात या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. सध्या भारतीय रेल्वे जास्तीत जास्त ताशी 180 किलोमीटर वेगाने धावते. तर बुलेट ट्रेन ताशी 350 किलोमीटर वेगाने धावणार आहे. 500 किलोमीटरच्या प्रवासात 12 स्थानकांवर ही ट्रेन थांबेल.

maha