अजूनही राष्ट्रीयीकरणवादी आणि विरोधकांत मतभेद कायम

पुणे – दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी देशातील मोठ्या 14 बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करून देशातील आर्थिक क्षेत्रात हाहाकार उडवून दिला होता. त्यावेळी सिंडिकेटमधील काही नेते आणि स्वतंत्र भारत पार्टीच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर प्रखर टीका करूनही इंदिरा गांधींनी हा निर्णय मागे घेतला नव्हता. उलट या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले होते. पन्नास वर्षांनंतरही बॅंकांच्या राष्ट्रीय करण्याची गरज होती का याबाबत आजही चर्चा केली जाते.

याबाबत राष्ट्रीयीकरण केलेल्या काही बॅंकांमध्ये फेरफटका मारला असताना बॅंकेतील अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी या राष्ट्रीयीकरणामुळे देशाचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलला असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर देशाचा आर्थिक विकास सर्वसमावेशक पद्धतीने होण्यास मदत झाली असल्याचे काही ग्राहकांनी सांगितले. जर या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले नसते तर देशातील भांडवल काही मुठभर लोकांच्या हातात राहिले असते. त्यामुळे शेतकरी आणि छोट्या उद्योगांना भांडवलाचा पुरवठा होऊ शकला नसता. त्यामुळे आता देशामध्ये खेड्यापाड्यापर्यंत जो सर्वसमावेशक विकास झाला आहे ते केवळ राष्ट्रीयीकरणामुळे झाल्याचे ग्राहकांनी सांगितले.

सध्या बॅंका प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांना बराच मोठा भांडवल पुरवठा करतात. यासाठी जिल्हास्तरावर प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना किती भांडवल पुरवायचे यासाठी समिती असते. त्यामुळे शेतकरी आणि छोट्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होऊ लागले आहे. बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या अगोदर देशात अनेकवेळा दुष्काळ पडला होता. आणि भारताला अन्नधान्याची आयात मोठ्या प्रमाणात करावी लागत होती. देशात झालेली हरितक्रांती ही बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे झाली असल्याचे काही ग्राहकांनी सांगितले. मात्र, बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणारे आणखीही बरेच आहेत. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका आणि खासगी क्षेत्रातील बॅंकांच्या सेवेमध्ये बरीच तफावत आढळून येते. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांची सेवा अधिक कार्यक्षम असते. त्याचबरोबर ही कार्यालय अधिक टापटीप असतात, असे ग्राहकांना वाटते. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्ता जास्त आहेत. त्यातूनच खासगी क्षेत्रातील बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्ता कमी आहे, या गोष्टीकडे राष्ट्रीयीकरणाचे विरोधक लक्ष वेधतात.

सावकारांपासून मुक्‍ती
राष्ट्रीयीकरणामुळे गरीब शेतकऱ्यांची, त्याचबरोबर छोट्या उद्योगांची सावकाराच्या तावडीतून सुटका होण्यास मदत मिळालेली आहे. त्याआगोदर देशात फार मोठ्या प्रमाणात सावकारी होती. हे सावकार छोट्या उद्योगांना आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या व्याजदराने कर्जपुरवठा करीत असत. आताही चित्र संपूर्णपणे बदललेले आहे. त्यातल्या त्यात सरकारने सर्वासाठी बॅंक खाते योजना सुरू केल्यामुळे सर्वांची बॅंकेत खाती आहेत. त्यामुळे छोट्या मोठ्या गरजांसाठी आता बॅंकांतून मदत मिळते.