मुंबई : राज्‍यात मोठी गुंतवणूक..! ४० हजार ३०० तरुणांना मिळणार रोजगारमुंबईत नऊ कंपन्यांशी ८०,९६२ कोटी रूपयांचे सामंजस्य करारावर स्‍वाक्षरी करण्‍यात आली. या करारामुळे राज्यात ४० हजार ३०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. हे प्रकल्प गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, रायगड, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा आदी जिल्ह्यांत उभारले जाणार आहेत. या गुंतवणुकीमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.

मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गोरेगांवस्थित नेस्को संकुलात ‘स्टीलेक्स २०२५ – स्टील महाकुंभ’ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात पोलाद क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांसोबत हे सामंजस्य करार करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय अक्षय्य व अपारंपरिक ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते करण्‍यात आले.

यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन, यूएनडीपीच्या भारतातील प्रतिनिधी डॉ. अँजेला लुसिगी उपस्थित होते. याप्रसंगी हरित पोलाद निर्मितीकडे यशस्वीपणे संक्रमण करणाऱ्या राज्यातील आठ उद्योगांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘हरित पोलाद प्रमाणपत्र’ वितरीत करण्यात आले.

देवेंद्र फडणवीस म्‍हणाले, उत्पादन, उत्पादकता, खर्च किफायतशीरता यासह या पोलाद प्रकल्पांकडून शाश्वततेला प्रमुख स्थान दिले जाईल. या अंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पानुसार केंद्राकडून घोषणा करण्यात आलेल्या ‘ग्रीन स्टील मिशन’ या १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेनेकडे आपण संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. राज्‍यात जास्तीत जास्त हरित पोलाद प्रकल्प उभे राहतील आणि या बाजारपेठेवर देशांतर्गत आणि निर्यात आघाडीवर राज्याचे वर्चस्व स्थान राहिल, या दिशेने धोरण आखले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पोलाद प्रकल्पांसाठी स्वस्त आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध होईल, यासाठी शाश्वत ऊर्जास्रोतांच्या विकासावर राज्यात काम सुरू आहे. याचाच प्रत्यय म्हणजे २०२३ सालात राज्यातील एकूण ऊर्जा निर्मितीत अक्षय्य स्रोतांचा वाटा १३ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये २५ टक्के आणि २०३० मध्ये ५८ टक्क्यांवर जाईल, असे ते म्हणाले.

अपारंपरिक स्रोतांचा विचार करताना, पंप स्टोरेज प्रकल्पांतून ७५,००० मेगावॉट वीजनिर्मितीचे सामंजस्य करार राज्याने केले असून, हा आकडा लवकरच १ लाख मेगावॉटवर जाईल. शेतकऱ्यांना क्रॉस-सबसिडीच्या रूपात होणारा वीजपुरवठा २०३२ पर्यंत संपूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आधारीत असेल आणि यासाठी उद्योगांवर पडणारा भारही हळूहळू कमी होईल, असे ते म्हणाले.