पुणे – उतरत्या वयात न्यायालयाची पायरी चाढणाऱ्या ७५ वर्षीय महिलेला न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. तीन्ही मुलांना प्रत्येकी ७ हजार रुपये अंतरिम देखभाल खर्च व मृत्यू झालेल्या पतीचे घर तिच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच महिलेसोबत कोणताही घरगुती हिंसाचार करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. माधवी (नाव बदलले आहे) यांनी दोन मुले आणि सुनांच्या विरोधात येथील न्यायालयात घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ अंतर्गत दावा दाखल केला होता. तिच्या वतीने अधिवक्ते सुरेश जाधव, मनीषा खवाडे, अमोल भुतेकर, वैशाली रोंदळे, ज्योती फलाटे, शंतनु चव्हाण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. दाव्यानुसार हडपसर भागात तिच्या पतीचे घर आहे. पतीच्य मृत्यूनंतर तिला घरातून बाहेर काढण्यात आले. तसेच मानसिक, शाब्दिक व आर्थिक छळ सहन करावा लागला. त्यामुळे तिने न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सादर पुराव्यावरून महिलेकडे प्राथमिकदृष्ट्या शारीरिक, आर्थिक छळ व भावनिक दुर्लक्ष झाल्याचे नमूद केले. तिने दोन मुलांविरोधात दावा दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने तिन्ही मुलांना दरमहा प्रतिमाह ७ हजार रुपये अंतरिम खर्च देण्याचा आदेश दिला आहे. याबरोबरच त्यांना वैवाहिक घरातून बेदखल न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी संरक्षण अधिकारी, पुणे यांना मदत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
