GST Collection in May : वस्तू आणि सेवांचा वाढलेला पुरवठा, तसेच आयातीतून झालेल्या संकलनामुळे मे महिन्यात एकूण जीएसटी संकलन 3.2 टक्क्यांनी वाढून 1.94 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. मे 2025 मध्ये एकूण जीएसटी संकलन 1.88 लाख कोटी रुपये होते.

या महिन्यादरम्यान देशांतर्गत व्यवहारांमधून एकूण केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संकलन 37,397 कोटी रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 कोटी रुपये आणि एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) 51,990 कोटी रुपये होते.

या कालावधीत वस्तूंचा पुरवठा 26.9 टक्क्यांनी वाढला, जो वाढलेली देशांतर्गत मागणी दर्शवतो, तर सेवा क्षेत्रातील पुरवठा 22.2 टक्क्यांनी वाढला. मे महिन्यात आयातीवरील आयजीएसटी संकलन 19.1 टक्क्यांनी वाढून 59,654 कोटी रुपयांवर पोहोचले, जे औद्योगिक क्षमतेतील विस्ताराचे संकेत देते.

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परतावा 2.6 टक्क्यांनी वाढून 27,281 कोटी रुपयांवर पोहोचला. परतावा समायोजित केल्यानंतर, मे महिन्यातील निव्वळ जीएसटी महसूल 3.3 टक्क्यांनी वाढून सुमारे 1.67 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला.

एप्रिलमधील जीएसटी संकलनाने 2.43 लाख कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला होता. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या दोन महिन्यांत (एप्रिल आणि मे) एकूण जीएसटी संकलन 4.37 लाख कोटी रुपये झाले आहे, जे आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या याच कालावधीतील 4.11 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 6.2 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.

ही वार्षिक कामगिरी समाधानकारक असून संपूर्ण वर्षाचे जीएसटी महसुलाचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने योग्य मार्गावर आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटीमधून 10.19 लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे सरकारने अर्थसंकल्पात उद्दिष्ट ठेवले आहे.

पुरवठा साखळीतील समस्यांमुळे कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे, अनेक व्यवसायांसाठी जमा होत असलेल्या कच्च्या मालावरील जीएसटीच्या परताव्याच्या तरतुदी शिथिल करून उद्योगांना खेळत्या भांडवलासाठी मदत देण्याचा विचार करण्याची हीच योग्य वेळ असू शकते. आयात जीएसटीमध्ये जवळपास 20 टक्के वाढ नोंदवली गेली असली तरी, याचे श्रेय रुपयाच्या अवमूल्यनालाही दिले जाऊ शकते. देशांतर्गत संकलन सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार माफक वाढ दर्शवते, असे केपीएमजीचे अप्रत्यक्ष कर प्रमुख आणि भागीदार अभिषेक जैन म्हणाले.

एप्रिल-मे मध्ये निर्यात वाढली –

एप्रिल-मे 2026-27 या कालावधीत देशाच्या निर्यातीत 10 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने सोमवारी दिली. वाणिज्य मंत्रालय 15 जून रोजी मे महिन्याची व्यापार आकडेवारी जाहीर करेल. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळाली आणि एप्रिलमध्ये निर्यात 13.78 टक्क्यांनी वाढून 43.56 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी गेल्या चार वर्षांतील सर्वाधिक मासिक निर्यात आहे. मात्र, आयातीत वाढ झाल्यामुळे व्यापार तूट तीन महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच 28.38 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे.

सरलेल्या वर्षातील तूट 4.4 टक्के –

महालेखा नियंत्रकांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारने 2025-26 साठी जीडीपीच्या 4.4 टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठले आहे. मागील आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट 15,68,936 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज होता, जो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये संसदेत सादर केल्यानुसार 15,58,492 कोटी रुपयांपर्यंत सुधारित करण्यात आला. सरकारने 33.42 लाख कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला, जो सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 98.8 टक्के आहे. 2025-26 दरम्यान केंद्र सरकारचा खर्च 49.64 लाख कोटी रुपये होता, जो सुधारित अंदाजाच्या 98.8 टक्के आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.8 टक्के होती.