नवी दिल्ली- सरकारचे कामकाज अधिक चांगल्या पध्दतीने चालावे याकरता खासगी क्षेत्रातील (प्रायव्हेट सेक्टर) २५ तज्ज्ञांना अर्थात एक्स्पर्टस्‌ना लवकरच सरकारमधील प्रमुख पदांवर नियुक्त केले जाणार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने याला मंजुरी दिली असल्याची बातमी पीटीआयने दिली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या विविध विभागांत तीन संयुक्त सचिव अर्थात जॉईंट सेक्रेटरी आणि २२ संचालक/ उपसचिवांच्या नियुक्तीला परवानगी देण्यात आली आहे. या नियुक्त्या झाल्यानंतर मोदी सरकारमध्ये लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून आणल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बोलबाला होणार आहे.

काय आहे लॅटरल एन्ट्री?
लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससी दरवर्षी आयएएस, आयपीसएस सह सुपरक्लासवन पदांवरील नियुक्त्यांसाठी परिक्षांचे आयोजन करते. तीन टप्प्यांत पार पडणाऱ्या या परिक्षेनंतर देशाला अनेक पॉवरफुल किंवा शक्तीशाली अधिकारी मिळतात. ही स्पर्धात्मक परिक्षा असून केंद्र आणि राज्यासाठी याच पध्दतीने अधिकारी निवडले जातात. मात्र तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात यूपीए सरकारच्या काळात प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची घोषणा केली गेली.

त्यांनी दिलेल्या अहवालात प्रथम लॅटरल एन्ट्रीचा उल्लेख आला. अहवालातील ही सुधारणा किंवा शिफारस लागू केली ती मोदी सरकारने. मात्र मोदी सरकारने २०१६ मध्ये त्यात थोडा बदल केला. त्यामुळे कोणतीही स्पर्धात्मक परिक्षा न देता थेट जॉईंट सेक्रेटरी पदावर नियुक्तीचा खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा मार्ग मोकळा झाला. यालाच लॅटरल एन्ट्री म्हटले जाते. काहींनी याची संभावना मागच्या दाराने आलेले सुपरक्लासवन अधिकारी अशीही केली आहे.

अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार आता मोदी सरकार या २५ तज्ज्ञांची लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून नियक्ती करते आहे. त्यामागचा उद्देश हा आहे की त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी मिळणे.

या अधिकाऱ्यांना सरकारी यंत्रणेचा अविभाज्य घटक बनवले जाते आहे. कार्मिक मंत्रलयाने जून २०१८ मध्ये पहिल्यांदा लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून १० संयुक्त सचिव पदासाठी अर्ज मागवले होते. केंद्रीय लोकसेवा आयाेगाने त्याची भरती काढली होती. त्यानंतर यूपीएससीने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पुन्हा केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या संयुक्त सचिव (३), संचालक (१९), उपसचिव (९) म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी ३१ जणांची शिफारस केली होती. सध्या ८ संयुक्त सचिव, १६ संचालक, ९ उपसचिवांसाह असे ३३ तज्ज्ञ प्रमुख सरकारी विभागांमध्ये काम करत आहेत.

यातील दोन संयुक्त सचिवांनी आपला तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. आता नव्याने जे २५ तज्ज्ञ दाखल होणार आहेत ते आल्यानंतर लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त होणार आहे. ही संख्या अशीच वाढत गेली तर आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस नाममात्र राहतील अशी भीतीही व्यक्त केली जाते आहे.

काय निकष आहेत?
लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून नियुक्ती होण्यासाठी काही निकष निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ज्या क्षेत्रातील पदासाठी अर्ज करणार आहात त्याकरता तुम्हाला त्या क्षेत्रातील १५ वर्षे कामाचा अनुभव आवश्‍यक आहे. कॅबिनेट समितीच्या पॅनलसमोर उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाते. त्यात तो उत्तीर्ण झाल्यावर थेट जॉईंट सेक्रेटरी पदावर त्याची नियुक्ती होते. स्पर्धात्मक परिक्षा न देताच जर सुपरक्लासवन होता येत असेल तर मग स्पर्धा परिक्षांचे महत्वच संपुष्टात येईल हा यातला प्रमुख आक्षेप आहे.