नवी दिल्ली – ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशन या संघटनेने 17 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे 1.47 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज 2,426 कंपन्यानी थकीत ठेवले असल्याची माहिती जारी केली.
या कर्ज थकविलेल्या लोकांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यांना कसल्याही सवलती दिल्या जाऊ नयेत, असे या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने म्हटले आहे.

या संघटनेचे सरचिटणीस सी एच वेंकटचलबम यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका कमकुवत करून व सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करून काही उपयोग होणार नाही. देशातील खासगी बॅंकांचा अतिशय वाईट अनुभव आल्यानंतरच बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. आता पुन्हा त्या मार्गाने परत जाण्याची गरज नाही असे त्यांना वाटते. सरकारी बॅंकाचे कर्ज घेऊन काही खासगी कंपन्यांनी ते खर्च करून टाकले आहे. हे कर्ज वसूल करण्याची गरज आहे.

तृणमूल कॉंग्रेसची कारवाईची मागणी
सरकारी बॅंकांकडून कर्ज घेऊन ते बुडविण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे कर्जबुडव्यावर कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचे तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी म्हटले आहे. थकलेले कर्ज वसूल केले तर देशभरातील लाखो स्थलांतरित कामगारांना रोजगार देणे शक्‍य होईल. ज्या कंपन्या कर्ज बुडवतात त्यांचे नेत्यांची आणि मोठ्या अधिकाऱ्याची लागेबांधे असतात,असा आरोप त्यांनी केला.