महिला व बाल कल्याण विभागाचा डाव; स्थायी समितीकडून खर्चाला मान्यता

पिंपरी – आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे पन्नास दिवस शिल्लक असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण समितीला महिलांच्या ज्ञानकौशल्य वाढीचा कार्यक्रम आठवला आहे. महिलांचे “ज्ञान’ वाढविण्याच्या आडून या सदस्यांनी आपले “कौशल्य’ पणाला लावून यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेल्या “अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थे’वर तब्बल 24 कोटी रुपयांच्या उधळपट्टीचा घाट घातला आहे. स्थायी समितीनेही या विषयाला मंजुरी दिली असून, आयुक्त हा विषय थांबविणार की सत्ताधाऱ्यांपुढे गुडघे टेकून विषय रेटून नेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी आणि आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या नियंत्रणाखालील प्रशासन एकापेक्षा एक वादग्रस्त निर्णय घेत असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाई, महापालिकेची मुख्य इमारत, नदी स्वच्छता, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, एचसीएमटीआर, स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्प, उद्यान विभागातील निविदा प्रक्रियेसह अनेक विषयांवर संशयाचे ढग दाटलेले असतानाच आता वस्ती पातळीवरील महिलांसाठी “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय- महिलांसाठी ज्ञान कौशल्य वाढ कार्यक्रम’ राबविला जाणार आहे. या उपक्रमासाठी महापालिकेने सन 2019/20 या वर्षासाठी 11 कोटींची तरतूद केलेली आहे.

ही संपूर्ण रक्‍कम शिल्लक असून महिलांसाठीच्या इतर उपक्रम, प्रशिक्षणासाठी 13 कोटींची आणखी वेगळी तरतूद केलेली आहे. या दोन्ही तरतुदींची रक्कम अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर उधळली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे ही संस्था राष्ट्रवादीच्या एका नगरसेविकेच्या जवळची मानली जाते. यापूर्वी महापालिकेत कामे करताना या संस्थेने महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याचा आरोप झाला होता.

अखिल भारतीय स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून शहरातील महिलांच्या ज्ञान कौशल्यात वाढ व्हावी, त्यांनी आर्थिक स्वावलंबी व्हावे यासाठी लघु व दीर्घ मुदतीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सध्या महापालिकेच्या आयटीआयच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण दिले जात असून, ते अपुरे पडत असून, महिलांना प्रशिक्षणासाठी दीर्घकाळ विलंब लागू नये यासाठी या संस्थेला हे काम दिले जात असल्याचे महिला व बाल कल्याण विभागाने म्हटले आहे.

संबंधित संस्थेला मोठा अनुभव, आर्थिक क्षमता व कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचा अनुभव असल्याचा दाखला देत ही उधळपट्टी करण्याचा घाट महिला व बाल कल्याण समितीने घातल्यामुळे हा विषयदेखील संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपाचे स्थायीतील सदस्य शीतल शिंदे यांनी या विषयाला आक्षेप घेत मंजुरीला विरोध केला होता. मात्र, त्यांचा विरोध नोंदवून या विषयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

दबावापुढे आयुक्त झुकणार का?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या भाजपाची सत्ता आहे. या सत्ताकाळात अनेक वादग्रस्त निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याच्या तक्रारी आता राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. अनेक कामे वादग्रस्त ठरत असताना तसेच सामाजिक संघटनांसह विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांच्या दबावापुढे गुडगे टेकत आयुक्तांनी अनेक विषयांची अंमलबजावणी केली. स्थायीने मंजूर केलेला हा विषय सदस्य प्रस्ताव असून, आयत्यावेळी दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या 24 कोटींची उधळपट्टी आयुक्त रोखणार की हा विषयही दबावातून मान्यता देणार हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दहा महिन्यांचा विलंब
चालू अंदाजपत्रकात सुरुवातीपासून तरतूद असतानाही दहा महिने दहा दिवस हा विषय महिला व बाल कल्याणकडून आणला गेला नाही. मात्र, आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास अवघे पन्नास दिवस शिल्लक राहिलेले असताना हा विषय आणला गेल्यामुळे या विषयात “अर्थपूर्ण’ वाटाघाटी झाल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. हा विषय मंजूर करावा यासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाने स्थायीला लेखी पत्र देऊन आग्रह धरला होता, ही बाबही पुढे आली आहे.

चालू वर्षासह 2020-21 या आर्थिक वर्षाचेही काम
अखिल भारतीय स्थानिक संस्थेला चालू आर्थिक वर्षातील कामासह पुढील सन 2020/21 या वर्षाचेही काम देण्यात आले आहे. दोन्ही वर्षाचे काम एकाच ठरावात दिल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. येत्या पन्नास दिवसांत नागरवस्ती विभागाकडे शिल्लक असलेली 23 कोटींची तरतूद खर्च होण्याची शक्‍यता असून, या संस्थेच्या माध्यमातून किती जणांचे आर्थिक हित साधले जाणार याबाबत पालिका वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

महिला व बाल कल्याण व स्थायी समितीने मंजूर केलेला विषय हा सदस्य प्रस्ताव असून, तो आयुक्तांपुढे सादर केला जाईल. आयुक्त यावर निर्णय घेणार आहेत. आयुक्त जो निर्णय घेतील, त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होईल.
– उल्हास जगताप, नगरसचिव तथा नागरवस्ती विभाग प्रमुख