– विवेकानंद काटमोरे / प्रतिनिधी 

मांजरी : पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमधील बांधकामासाठी ‘एकात्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेली चार वर्षापासून २३ गावांच्या या हद्दीत रखडलेल्या हजारो बांधकामांना चालना मिळणार आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या सह सचिव डॉ.प्रतिभा भदाणे यांनी हे आदेश काढले आहेत.

राज्यातील बांधकामांसाठी सुधारित अशी एकच नियमावली असावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने सन २०२० मध्ये यूडीसीपीआर ही सुधारित नियमावली तयार केली आहे.परंतु पीएमआरडीए आणि राज्य सरकारच्या लाल फितीच्या कारभारात नव्याने समाविष्ट २३ गावांना त्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाला. पीएमआरडीएकडून करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याला सरकारकडून अद्यापही हिरवा कंदील मिळालेला नाही.

त्यामुळे या गावांमधील कोट्यावधी रूपयांचे बांधकाम प्रकल्प सध्या रखडले आहेत. तेवीस गावांच्या हद्दीतील अनेक विकसकांना पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) इमारती उभारण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. दरम्यान, ही गावे जून २०२१ मध्ये पालिकेत समाविष्ट झाली.

त्यानंतर ‘एकात्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (यूडीसीपीआर) लागू झाल्यावर पीएमआरडीएकडून पुढील परवानग्या बंद केल्या आहेत. पुढील परवानग्या न मिळाल्याने या गावांमधील कोट्यवधी रूपयांचे बांकाम प्रकल्प बंद पडले आहेत. त्यामुळे या इमारतींमध्ये सदनिका नोंद केलेल्या ग्राहकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.

त्यावर अवलंबून असलेल्या मजूरांचा रोजगार बंद आहे. बांधकाम व्यवसायीकांना ग्राहकांना उत्तरे देताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र, आता ही नियमावली या गावातील सर्व मंजूर बांधकामांना लागू होत असल्याने बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

“सरकारने सन २०२० पासून राज्यात ‘एकात्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (यूडीसीपीआर) नियमावली लागू केली आहे. परंतु सन २०२१ मध्ये नव्याने समाविष्ट २३ गावांना या नियमावलीतून वगळण्यात आले. या गावांचा डीपी मंजूर नसल्याने ही नियमावली लागू करता येणार नाही ,असे कारण त्यावेळी प्रशासनाकडून देण्यात आले. त्यामुळे २३ गावातील हजारो बांधकामे या लालफितीच्या कारभारात अडकून पडली होती.

त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय ही नियमावली या २३ गावांनाही लागू करण्यात यावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला. आज २३ गावांनाही ही नियमावली लागू करण्यात येत असल्याचे आदेश सरकारने काढल्यामुळे या गावातील हजारो बांधकामांना फायदा होणार आहे. याशिवाय शासनाने केलेला या कायद्याची खऱ्या अर्थाने योग्य अंमलबजावणी होणार असून या सुधारित नियमावलीमुळे हजारों बाधकांना फायदा होणार आहे.”

– राहुल तुपे / बांधकाम व्यावसायीक