भोपाळ : मध्य प्रदेशात विषारी सिरपचे सेवन केल्याने २३ मुलांचा मृत्यू झाला. यापैकी बहुतेक मुलांना हे सिरप लिहून देणाऱ्या डॉक्टरला कंपनीकडून प्रत्येक बाटलीसाठी १०% कमिशन मिळाले होते. श्रीसन फार्मास्युटिकल्सने बनवलेली कोल्ड्रिफ कफ सिरपची एक बाटली २४.५४ रुपयांना विकली गेली.

याचा अर्थ केवळ अडीच रूपयांच्या कमिशनसाठी या चिमुरड्यांचा जीव गेल्याचे एका प्रख्यात माध्यमाने हे वृत्त दिले आहे. संबंधित बातमीत म्हटले आहे की पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी यांचे श्रीसन फार्मास्युटिकल्सशी संगनमत होते आणि त्यांनी लिहून दिलेल्या प्रत्येक बाटलीसाठी त्यांना २.५० रुपये कमिशन देण्यात आले.

शिवाय, डॉ. प्रवीण सोनी यांनी लिहून दिलेली औषधे त्यांच्या पत्नी आणि पुतण्यांच्या दुकानात विकली जात होती. १८ डिसेंबर २०२३ रोजी, आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट सूचना जारी केल्या होत्या की चार वर्षांखालील मुलांना फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) औषधे लिहून देऊ नयेत. असे असूनही डॉ. सोनी त्यांच्या खाजगी प्रॅक्टिसमध्ये कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिहून देत राहिले.

तपासकर्त्यांचा असा दावा आहे की डॉ. सोनी यांनी कोल्ड्रिफ कफ सिरपचे धोके माहित असूनही वारंवार लिहून दिले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की आरोपी डॉक्टरने कमिशन घेतल्याचे कबूल केले आहे, परंतु डॉ. सोनी यांच्या वकिलांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांचे वकील पवन शुक्ला यांनी ते बनावट आणि कायदेशीररित्या अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. की ही ही पोलिसांनी रचलेली बनावट कथा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

बळीचा बकरा बनवले जातेय?

मध्य प्रदेशातील वैद्यकीय क्षेत्रातील काही घटक बालरोगतज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी यांना अटक करण्याच्या कारवाईविरुद्ध संतप्त आहेत. डॉ. सोनी यांना बळीचा बकरा बनवले जात आहे, कारण बाजारात औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे ही अन्न आणि औषध प्रशासनाची जबाबदारी आहे असे राज्यातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

सुमारे १७,००० सरकारी डॉक्टरांची एक मध्यवर्ती संघटना असलेल्या मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सा महासंघाने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

जेकब मॅथ्यू [विरुद्ध पंजाब राज्य, २००५] प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात, निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्येही, तज्ज्ञांच्या मंडळाचा सल्ला घेतला पाहिजे आणि जर त्यांना निष्काळजीपणा आढळला तरच डॉक्टरवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मात्र या प्रकरणात एमपी पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध कारवाई केली आहे, असे महासंघाचे निमंत्रक डॉ. राकेश मालवीय म्हणाले.