सातारा, (प्रतिनिधी) – औंध परिसराच्या पाणीप्रश्नावर आजपर्यंत अनेकांनी प्रामाणिकपणे संघर्ष करूनही, प्रश्न सुटला नाही. आता या योजनेला ऑगस्टमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. या योजनेला 576 कोटींचा निधी द्यायला बांधील आहोत. लाभक्षेत्रातील सर्व गावांना पुरेसे पाणी देऊन, हा प्रश्न तीनच वर्षांत मार्गी लावू, असा विश्वास आमदार जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.

औंधसह 20 गावांसाठी उपसा सिंचन योजना अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, काही जण संभ्रम निर्माण करत आहेत. पाण्याचे राजकारण न करता, मार्गी लागलेल्या योजनेला दृष्ट लावू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले. पाणी संघर्ष समितीने प्रथमच आ. गोरे यांच्याशी पाणीप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी खुले निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार संवाद मेळावा औंध येथे झाला. यावेळी 20 गावांमधील लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आ. गोरेंनी समर्पक उत्तरे दिली.

आ. गोरे म्हणाले, औंधसह 16 गावांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष खूप वर्षे सुरू आहे. या योजनेसाठी पाणी उपलब्ध नव्हते. पाणीवाटप लवादाचा निर्णय बदलता येत नव्हता. 2013 साली मी आंदोलकांशी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांबरोबर बैठक घडवून आणली होती. पाण्याच्या फेरवाटपाबाबत राज्यपालांशीही बैठक घडवून आणली होती. त्यावेळी शासनाचे पत्र घेऊन आलो होतो.

मात्र, ते पत्र उपोषकर्त्यांना देण्याआधीच राजकीय स्वार्थापोटी उपोषण मागे घेण्यात आले होते. त्यानंतर पाण्याचे फेरवाटप करण्याचा प्रस्ताव मी 2019 साली फडणवीस यांच्यासमोर मांडला. त्यांनी त्याबाबत आदेशही काढले होते. मात्र, नंतर सरकार बदलले. पुन्हा आमचे सरकार येताच फडणवीसांनी पाण्याच्या फेरवाटपाचा निर्णय घेतला.

खटाव, माणमधील कलेढोण, कुकुडवाडसह 42 गावे, जिहे-कठापूर योजनेपासून माणमधील वंचित 27 गावे, औंधसह 16 गावांना पाणी उपलब्ध करण्यात आले. ऑगस्ट 2023 मध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला. सप्टेंबरमध्ये अंतिम मान्यता मिळून प्रक्रिया पुढे सरकली. औंध योजनेंतर्गत 16 गावांचा सर्व्हे झाला आहे. आणखी चार गावांचा सर्व्हे सुरु आहे. या योजनेला येत्या ऑगस्टमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी आंधळीतील सभेत केली.

या योजनेचे पाणी 20 गावांना पाइपलाइनने देण्यात येणार असल्याने स्लॅबचा प्रश्न येणार नाही. 81 टक्के वीज बिल शासन आणि 19 टक्के लाभार्थी शेतकरी भरणार आहेत. भविष्यात योजना सोलर ऊर्जेवर चालवण्यात येणार आहेत. औंध योजनेसाठी सव्वा टीएमसी पाणी पुरेसे आहे. गरज पडल्यास कण्हेरमधून एक टीएमसी पाणी घेता येणार आहे. त्यामुळे 16 की 20 गावे असा भेदभाव करू नका.

डॉ. येळगावकर म्हणाले, मी केलेल्या पाणी संघर्षाला आ. गोरेंची आडकाठी नव्हती. त्यावेळी उरमोडीचे पाणी वडीऐवजी औंधला उचलायला हवे होते. आता सगळे एकत्र आले आहेत. टेंभूचे अडीच टीएमसी पाणी आ. गोरेंमुळेच मिळाले आहे. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष मांडवे, उपाध्यक्ष धनाजी आमले यांनी प्रास्ताविक केले.

शेतकरी संघटनेने राजकारण करू नये
पाणी प्रश्नावर खुल्या व्यासपीठावर चर्चा करण्याचा उपक्रम स्तुत्य असल्याचे डॉ. येळगावकर यांनी सांगितले. पाण्याबाबत जनतेला दिलेला प्रत्येक शब्द पाळला आहे. औंध परिसरालाही पाणी देण्याचा शब्द पाळणारच, असा विश्वास आ. गोरेंनी व्यक्त केला. शेतकरी संघटनेने राजकारण करू नये.