ग्राहक मंच आदेशाची अंमलबजावणी न करणे पडले महागात

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – ग्राहक मंचाचा आदेशाची अंमलबजावणी न करणे सेवा, पुरवठादरांना महागात पडले आहे. तीन वर्षात तब्बल 198 सेवा पुरवठादारांना गेल्या जिल्हा ग्राहक मंचाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणे या कंपनी आणि संस्थांना चांगलेच महागात पडल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना लवकर न्याय मिळावा, यासाठी ग्राहक मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. वस्तू किंवा सेवा विकताना ग्राहकांना मोठं-मोठी आश्‍वासने दिली जातात. मात्र, प्रत्यक्षात त्या आश्‍वासनांची पुर्तता करण्यात येत नाही. पुरवठादाराच्या सदोष सेवेच्या विरोधात ग्राहक न्याय मिळण्यासाठी ग्राहक मंचात धाव घेतात. त्यानुसार मंच तक्रारीची सत्यता तपासून तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देते. मंचाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसेल तर त्याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25 आणि 27 नुसार ग्राहकाला दाद मागता येते.

नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कमल 25 नुसार मंचाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वसुली दाखल करण्यात येते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी ग्राहकाची फसवणूक करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करतात. त्यातून आलेले पैसे ग्राहकाला दिले जातात. तर कलम 27 नुसार फौजदारी स्वरूपाची दाद मागता येते. मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून संबंधिताला एक महिना ते तीन वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि एक ते 10 हजार रुपये दंड सुनवण्यात येतो. 2017 ते 2019 दरम्यान दाखल 535 पैकी 198 प्रकरणांत जिल्हा ग्राहक मंचाने सेवा पुरवठादारांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. प्रकरणे निकाली लावण्याचे प्रमाण 37.01 टक्के आहे. मंचाकडून देण्यात येणाऱ्या अनेक निकालांची अंमलबजावणी होत नाही. विमा, मोबाईल कंपन्या, बिल्डर आणि इतर संस्थांकडून ग्राहक मंचाने त्यांच्याविरुद्ध दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणीसाठी टाळाटाळ केली जाते. तर काही प्रकरणात राज्य ग्राहक आयोगाकडे निकालाविरोधात अपील केले जाते.

ग्राहकाकडून आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे प्रकरण आल्यास ग्राहक मंचाकडून दखल घेतली जाते. कायद्याच्या कलम 27 नुसार तीन वर्षे कारावास आणि दहा हजार रुपयापर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार मंचाला आहे. कलम 25 नुसार जिल्हाधिकाऱ्याला त्या सेवा पुरवठादाराची संपत्तीचा लिलावात काढून ग्राहकाला भरपाई दिली जाते.
– ऍड. नीलेश भंडारी, ग्राहक कायदा अभ्यासक