पुणे – पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी या महसूल न्यायालयात दाखल झालेल्या जमीन विषयक दाव्यांची संख्या ही 39 हजार इतकी आहे. यापैकी मागील काही वर्षांत 20 हजार 938 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. आता जिल्ह्यातील 31 महसूल न्यायालयांत 18 हजार 102 दावे प्रलंबित आहेत.

जमिनींना आलेले सोन्यांचा भाव, हद्दीवरून असलेले वाद, सातबारा उताऱ्यामधील चुका आदी कारणांमुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे. जमिनीचा वाद, वारस नोंद, सातबाऱ्यावर नाव नोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे, कूळ कायदा नोंद, फेरफार रद्द करणे, जमिनीवरील शासकीय बोजा रद्द करणे, अशा अनेक प्रकरणांसाठी मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रातांधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अप्पर विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव यांच्याकडे दाद मागितली जाते.

तालुकास्तरावर झालेल्या निकालावर प्रांताधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केले जाते. प्रांताधिकारी यांच्या निकालावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केले. त्यामुळे या विविध टप्प्यांवर या अधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल होतात. त्यामुळे दाव्यांची संख्या वाढतच जाते.

महिन्याला सरासरी 250 ते 300 अपिलांवर होते सुनावणी
महसूल अधिकाऱ्यांकडे महिन्याला सरासरी 250 ते 300 अपिलांवर सुनावणी होते. अशातच महसूल अधिकाऱ्यांकडे निवडणुका, कार्यालयीन दैनंदिन कामकाज, विविध विषयांवरील बैठका यामुळे दाव्यांची सुनावणी घेण्यासाठी आठवड्यातील फक्त दोन ते तीन दिवसच राखीव असतात. त्यामुळे या कमी कालावधीत महसूली दावे निकाली काढण्याचे आव्हान अधिकाऱ्यांपुढे आहे.