सातारा  – शहरातील वाढत्या बॅनरबाजीमुळे सातारा पालिकेला तब्बल 16 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एक एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत पालिकेने केवळ होर्डिंगच्या माध्यमातून 16 लाख 35 हजार रुपयाची उत्पन्न मिळवले आहे. तर विनापरवाना बॅनरला दंड केल्याने पालिकेच्या तिजोरीत 40 हजाराची भर पडली आहे.

सातारा शहर आणि हद्दवाढीनंतर नव्याने हद्दीत आलेल्या क्षेत्राकरता सातारा पालिका विविध पायाभूत विकास योजना राबवत आहे. याकरिता पालिकेला स्वतःची गंगाजळी वाढवावी लागणार आहे.व्यापारी गाळ्यांचे भाडे तसेच घरपट्टी, नळपट्टी यांचे उत्पन्न पालिकेचे महत्त्वपूर्ण उत्पन्न स्रोत आहे. एकूण उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के उत्पन्न या माध्यमातून येत असते. याशिवाय पालिकेच्या मोकळ्या जागा जाहिरातीला देणे तसेच होर्डिंगसाठी स्क्वेअर फूटाला पाच ते दहा रुपये आकारणे हा उत्पन्नाचा दुसरा मार्ग आहे. सातारा पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बॅनरच्या माध्यमातून पालिकेला यावर्षी एक एप्रिल 2022 ते 30 मार्च 2020 या कालावधीत सरासरी 16 लाख 35 रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.

तर 1 एप्रिल 2023 ते 31 ऑगस्ट 2023 या चार महिन्यांमध्ये पालिकेच्या महसुलामध्ये चार लाख 16 हजारांची भर पडली आहे. सातारा शहरात बॅनर अथवा पोस्टर लावण्यासाठी संबंधित व्यक्ती, संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष यांना पालिकेची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीवर पोस्टरचा कालावधी नमूद केलेला असतो त्यावर क्‍यूआर कोड लावणे बंधनकारक आहे. क्‍यूआर कोड नसल्यास तो बॅनर अनधिकृत मानला जातो. सातारा पालिकेने गेल्या चार महिन्यांमध्ये 11 जणांना दंड करून विनापरवाना बॅनर लावल्याप्रकरणी चाळीस हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

सातारा शहरात पालिकेची परवानगी न घेता मोठे फ्लेक्‍स बॅनर होर्डिंग लावणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. येथील पोवई नाका शिवतीर्थ परिसरात नो फ्लेक्‍स झोन असताना तेथे राजकीय अट्टाहासातून विनापरवाना बॅनर लावले जातात. याविषयी मात्र राजकीय दबावातूनच कारवाईकडे डोळेझाक केली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. या विषयावर शहर विकास विभाग प्रतिक्रिया व्यक्त करायलासुद्धा धजावत नाही. मात्र, यापुढे पालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडून अशा व्यक्तींना अनेकदा समज देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना राजकीय दबावाला बळी पडावे लागते. मात्र, आता नो फ्लेक्‍स झोनमध्ये फलक लावल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आहे देण्यात आला आहे.

छपाई करणाऱ्यांवरही कारवाई
पालिकेची परवानगी घेऊनच नागरिकांनी फ्लेक्‍स लावावे अन्यथा संबंधितांचे फ्लेक्‍स जप्त केले जातील. शिवाय नगरपालिका अधिनियम 1965 प्रमाणे शहर विद्रूपीकरण कायद्यांतर्गत संबंधितांवर गुन्हादेखील नोंद केला जाऊ शकतो. मुख्याधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार अतिक्रमण पथकाने फ्लेक्‍स लावणाऱ्या व त्यांची छपाई करणाऱ्यांवर कारवाई हाती घेतली आहे. त्यामुळे जाहिरात प्रिंटिंग करणाऱ्या व्यावसायिकांनी-सुद्धा सर्वप्रथम नगरपालिकेच्या परवानगीचा आग्रह धरावा, असे आवाहन अतिक्रमण विभाग निरीक्षक प्रशांत निकम यांनी केले आहे.