कर्जत-जामखेड – शिंदे फडणवीस सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर कर्जत जामखेड मतदार संघातील158  कोटीच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती त्याविरोधात आमदार रोहित पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल केली होती. याचिकेत खंडपीठाने निर्णय देत स्थगिती देण्यात आलेली 158  कोटीचे काम पूर्ण करा, असे निर्देश दिले. त्यामुळे मतदार संघात गेल्या अनेक महिन्यापासून स्थगित असलेले विकास कामे पुन्हा सुरु होणार आहेत.

कर्जत जामखेड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रोहित पवार यांनी विविध विकास कामे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक तरतूद करून, काही कामांना मंजुरी घेतली होती. त्यानंतर सत्ता परिवर्तन झालं आणि शिंदे फडणवीस सरकारने मंजूर कामांना स्थगिती दिली.

यामध्ये कर्जत-जामखेड मतदार संघातील विकासासाठी कोट्यावधी रुपयांची कामे मंजूर झाली होती. यामध्ये कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुक्यातील मिळून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यटन विभाग, जलसंधारण महामंडळ, ग्रामविकास व नगर विकास इत्यादी विभागातील कामांना सरकारने स्थगिती लावल्याने विकास कामे ठप्प पडली होती.

याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी वारंवार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटी घेऊन त्यांना स्थगिती उठवण्याबाबत पत्र देऊन विनंती देखील केली होती. परंतु सरकारने त्यावर कोणतेही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. परंतु ही सर्व विकास कामे लोकहिताचे असून मतदार संघातील नागरिकांना लाभदायी ठरणारी आहे. त्यामुळे या विकास कामांवरील स्थगिती उठावी यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या प्रतिनिधींच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. स्थगिती उठावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला यश आलं असून न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली आहे.158  कोटीच्या विविध विकास कामाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वच विरोधी आमदारांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. ज्यामध्ये कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील 158 कोटींहून अधिकच्या विविध विभागातील विकास कामांचा समावेश आहे. त्यानुसार आता कर्जत-जामखेड मतदारसंघाच्या हिताच्या दृष्टीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला यश आले असून या आदेशाचा फायदा राज्यातील इतर आमदारांच्या मतदारसंघातील कामाच्या स्थगिती उठवण्यासही होऊ शकतो.