पुणे, दि. 4 -महापालिकेच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्त्रोत असलेल्या मिळकतकर विभागाने उत्पन्नाचे “सीमोल्लंघन’ केले आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत या विभागास तब्बल 1304 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षीपेक्षा हे उत्पन्न 206 कोटी रुपयांनी अधिक आहे. तर या सहा महिन्यांत थकबाकी असलेल्या 1546 मिळकती सील करण्यात आल्या असून, हा आता पर्यंतचा विक्रम आहे. महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाचे प्रमुख उपायुक्त अजित देशमुख यांनी ही माहिती दिली.

शहरात सुमारे 11 लाख मिळकती असून, त्यातील 9 लाख निवासी, तर सुमारे 2 लाख व्यावसायिक आहेत. त्यातील सुमारे 7 लाख 60 हजार 668 मिळकतधारकांनी 1304 कोटी 43 लाख रूपयांचा मिळकतकर जमा केला आहे. मागील वर्षी याच सहा महिन्यांत 6 लाख 97 हजार 863 मिळकतधारकांनी सुमारे 1 हजार 97 कोटी 67 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 206 कोटींनी उत्पन्न वाढले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकर विभागास 2400 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून, उर्वरीत 1100 कोटींच्या वसुलीसाठी पुढील सहा महिन्यांत पालिकेकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

नव्या नोंदणीने वाढली मागणी
महापालिकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 27 हजार 954 नवीन मिळकतींची नोंदणी केली आहे. त्यातून महापालिकेस या वर्षी 319 कोटींची मिळकतकराची मागणी वाढलेली आहे. तर 2021-22 मध्ये 25 हजार 489 मिळकत नोंदणीतून 184 कोटींची मागणी वाढली होती. मात्र, यंदा निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द झाल्याने मिळकतकराच्या मागणीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.

कर गळतीला “ब्रेक’
शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निवासी मिळकतींचा वापर व्यावसायिक स्वरुपात केला जात आहे. त्यासाठी, मिळकतीत बदल करण्यात आले असून, हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे कर गळती रोखण्यासाठी महापालिकेने अशा मिळकतींकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. त्यासाठी महापालिकेव्यतिरिक्त व्यावसायिक कारणांसाठी परवाना देणाऱ्या अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेल्या 20 हजार 827 परवाने, उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेले 1991 परवाने तसेच महावितरणकडून गेल्या काही वर्षांत परवानगी देण्यात आलेल्या 1 लाख 32 हजार 665 व्यावसायिक मीटर परवान्यांची माहिती घेण्यात आली असून, त्या माहितीची खातरजमा करून ज्या निवासी मिळकतीत व्यवसाय सुरू करण्यात आले आहेत, त्यांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे मिळकतकराच्या गळतीला ब्रेक लागणार असून, पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.