पुणे – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) शालेय शिक्षण विभागासाठी शिफारस करण्यात आलेल्या १८ शिक्षणाधिकारी व ९८ उपशिक्षणाधिकारी अशा एकुण ११६ अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाने थेट नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सुरुवात होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची अनेक पदे गेल्या काही वर्षांपासून रिक्तच पडलेली आहेत. यामुळे उपलब्ध अधिकारी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभारही सोपविण्यात येतो. मात्र यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची डोकेदुखीही वाढते. शालेय शिक्षण विभाग हा भ्रष्ट कारभाराने कलंकीत झालेला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत लाच घेताना अधिकारी, कर्मचारी यांना रंगेहात पकडण्याच्या घटनाही अनेकदा घडलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ताही फारशी सुधारलेली दिसून येत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षण विभागाची कलंकीत बनलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र अद्याप त्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. शालेय शिक्षण विभागाने १३९ उपशिक्षणाधिकारी व २० शिक्षणाधिकारी उपलब्ध करुन द्यावेत अशी मागणी एमपीएससीकडे केली होती. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सह सचिव गिता कुलकर्णी यांनी शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांच्या नियुक्ती बाबत आदेश जारी केलेले आहेत. सन २०१६ पासून एमपीएससी मार्फत निवड झालेल्या उमेदवारांना उपशिक्षणाधिकारी पदावर संधी देण्याची प्रथा सुरु करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एमपीएससी मार्फत आलेले काही अधिकारी गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत. आता त्यात आणखी काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करुन भर पडलेली आहे. एमपीएससीमार्फत शिक्षणाधिकारी पदावर अधिकारी नियुक्त करण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. उपशिक्षणाधिकारी यांचा परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम येत्या २ एप्रिल पासून सुरु होणार आहे. या अधिकारी यांना दोन वर्ष प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. नागपुर येथील वनामती प्रशिक्षण संस्थेत त्यांना प्रशिक्षणासाठी रुजू व्हावे लागणार आहे. शिक्षणाधिकारी यांना पुण्यातील यशदा येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या अधिकारी यांना फिल्डवर्कचेही महत्व पटवून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेसह महापालिका, नगरपालिकांमध्ये शिक्षणाबाबतचे कामकाज समजून सांगण्यात येणार आहे. शिक्षण आयुक्तालय, सर्व शिक्षण संचालनालय, राज्य मंडळ, विभागीय मंडळ, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, बालभारती, विद्या प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक आदी कार्यालयातही काही दिवस प्रत्यक्ष कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
